शेतकर्‍यांच्या
संपाचा आसूड
साय दै.बीड रिपोर्टर मधील आज चा रविवार अग्रलेख
मॅराथॉन अग्रलेख भाग -1
-गणेश सावंत-९४२२७४२८१०
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येने आणि शेतकर्‍यांच्या आजच्या परिस्थितीने राज्यातच नव्हे तर देशभरात काहुर माजवून सोडलं आहे. शेतकर्‍यांच्या घरातली परिस्थिती अठराविश्‍व दारिद्य्राची असताना केवळ शेतकरी हा संघटित नसल्याने शेतकर्‍यांच्या कुठल्याही प्रश्‍नाकडे शासन-प्रशासन व्यवस्थेचे कायम दुर्लक्ष असते हे सांगण्यासाठी कुठल्या भविष्यकाराची नक्कीच गरज नाही. जेंव्हा शासन व्यवस्थेतील पुढार्‍यांना आपलं राजकारण टिकवायचं असतं, सत्ताकारणाचं गणित जुळवायचं असतं तेंव्हा मात्र शासन व्यवस्थेतले लोकशाहीचे तथाकथीत पुजारी सरशेवटी कोणाचेही पाय धुवून प्यायला तयार असतात. परंतु शेतकर्‍यांचे पाय धुवायचं सोडा त्यांच्या गळ्यातला फास काढण्याची तसदीही सरकार घेत नाही. याचाच अर्थ संघटितपणे सत्ताधार्‍यांचं गचुरं ज्याला धरता येतं त्याच्या पदरात काहीतरी पडतं, असं उघड सत्य आजच्या शासन-प्रशासन व्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीतून उघडपणे दिसून येतं. एखाद्या कर्मचार्‍यांच्या अधिकार्‍यांच्या संघटनेने संघटित होऊन एखादं आंदोलन उभं केलं की त्या आंदोलनाला यश येतं आणि सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य करतो. काल-परवाचच उदाहरण घ्यायचं झालं तर डॉक्टरांचं आंदोलन अत्यंत टोकाचं आणि सर्वसामान्यातील सर्वसामान्य माणसांना वेठीस धरणारं असताना सरकारला त्यांच्या मागण्या तात्काळ मान्य करता आल्या. त्यांच्या सोबत आरोग्यमंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांना लोटांगण घालावं लागलं. परंतु गेल्या कित्येक वर्षापासून माझा शेतकरी बाप शेतीमालाला भाव द्या, बी-बियाणे आणि खताचे भाव कमी ठेवा, शेतीसाठी पाणी द्या, वीज द्या म्हणून टाहो फोडतोय. दुष्काळाच्या फरफडीने घरात अठराविश्‍व दारिद्य्र आल्यामुळे फासावर जातोय, तरीही सरकार शेतकर्‍यांच्या कुठल्याच प्रश्‍नाकडे लक्ष देत नाही ते केवळ शेतकरी हा संघटित नाही, तो संघटित होऊन आंदोलन करीत नाही, संपावर जात नाही म्हणूनच शासन-प्रशासन व्यवस्थेतील हे लोक शेतकर्‍यांची क्रूर चेष्टा करतात आणि शेतकर्‍यांच्या जळणार्‍या चितेवर आपल्या राजकारणाच्या पोळ्या भाजतात. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी देवेंद्र फडणविस सरकारने तात्काळ कर्जमाफी करावी, ही जेवढी आमची उघड मागणी तेवढीच अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे वेतनातील आजपर्यंतच्या वाढी पाहता शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात भाववाढ मिळावी यासाठी नियोजन करावे ही शेतकर्‍यांच्या पोटी जन्म घेतला म्हणून पोटतिडकीने आम्ही सरकार दरबारी मागणी करतो. माहिती तंत्रज्ञान आणि विज्ञान युगाच्या आजच्या देशात जसं सांघिक खेळात पराभवाची जबाबदारी दुसर्‍या ढकलता येते तसे संघटितपणे एखादा संप पुकारला तर सरकारलाही खाली खेचता येते हे उघड सत्य नाकारता येणार नाही. आजमितीला महाराष्ट्रातील शेतकरी संपावर जाण्याच्या विचाराधीन असल्याने महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशाच्या भवितव्याला भविष्यात जो धोका आहे तो धोका जाणून राज्यकर्त्यांनी शेतकर्‍यांना संपावर जाण्यापासून रोखण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करणे अधिक महत्त्वाचं जेव्हा केव्हा शेतकरी संकटात सापडला तेव्हा तेव्हा शेतकर्‍याला जोडधंद्याच्या नावाखाली असे काही आतबट्ट्याचे धंदे समोर ठेवले की त्या आतबट्ट्याच्या धंद्याने शेतकर्‍यांचं पुरतं वाटोळं झालं. घरामध्ये सर्व माणसे कर्ते असताना त्या घरात अठराविश्‍व दारिद्य्र असतं आणि नोकरदारांच्या घरात एकटा कमवता असताना त्या घरात पंच पकवानाचं ताट असतं. म्हणून आम्हाला तरी वाटतं
कलेक्टरच्या बायकोने जोडधंदा
म्हणून म्हशी सांभाळाव्यात
शेतकर्‍याच्या घरातला माणूस न माणूस घामाचे रक्त ओकत रात्रंदिवस काम करतो, परंतु त्याच्या कामाला कधीच यश येत नाही. जोडधंदा दिला जातो तो संक्रित गाईचा, दुग्ध व्यवसायाचा. मात्र दुधाला भाव पाण्यापेक्षा कमी असतो. कधी एखाद्या नोकरदाराच्या घरामध्ये डोकावून पाहितलं का, त्या घरातला एक व्यक्ती कामावर असतो, अख्खं घर त्याच्या कमाईवर खात असतं. खरं पाहिलं तर जोडधंद्याची गरज या लोकांना आहे, कारण कमावणारा एक, खाणारे दहा जिथे असतात तिथे जोडधंद्याची गरज खर्‍या अर्थाने असते. परंतु असं चित्र पहावयास मिळत नाही. ते केवळ आणि केवळ संघटितपणामुळे शिक्षक असो वा प्राध्यापक, दारावरचा शिपाई असो अथवा खुर्चीवरचा कलेक्टर हे लोक संघटितपणे एकत्रित येतात, कधी दुसरा वेतन आयोग, तिसरा वेतन आयोग, सातवा वेतन आयोग यासाठी आंदोलने करतात तीस वर्षापूर्वीचा सहाशे रुपयांवरचा माणूस आज सव्वा लाख ते दीड लाखापर्यंत संघटितपणाच्या ताकतीवर पगारी घेतो. हे जेंव्हा आता शेतकर्‍यांच्या लक्षात आलं तेंव्हा काळ्या आईच्या छाताडात बीज पेरून एका दाण्याचे हजारो दाणे काढणार्‍या शेतकर्‍याला आता हे लक्षात आलय, गचुरं धरल्याशिवाय आणि महात्मा फुलेंच्या शब्दातला शेतकर्‍यांचा आसुड हातात घेतल्याशिवाय सरकारची नशा उतरणार नाही. नोकरदारांच्या घरामध्ये केवळ संघटितपणामुळेच जर त्यांच्या कामाला ते म्हणतील तेवढे पैसे मिळत असतील तर मग मढे झाकून पेरण्या करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मेहनतीला किती आणि कसे पैसे मिळायला हवेत याची जाण आता शेतकर्‍यांना बर्‍यापैकी झाली. त्यामुळे आजचा शेतकरी जेवढ्या पद्धतीने कर्जमाफीच्या बाजुने बोलतोय त्यापेक्षा कितीतरी पटीने 20-30 वर्षांपूर्वी ज्वारी, बाजरी, तूर, कापूस, ऊस यासह अन्य कडधान्यांना भाजीपाल्यासह पिकांना जे भाव होते ते भाव आणि आजचे भाव पाहितले तर जास्तीत जास्त अठरा ते बावीस पटीच्या वाढीचे दिसून येतात. कधी-कधी तेही ढेपाळलेले असतात, परंतु कर्मचारी, अधिकारी नोकरदारांचे वीस ते तीस वर्षांपूर्वीचे भाव आणि आजचे भाव पाहितले तरी कमीत कमी 128 ते 181 पटीने वाढ झाल्याचे उघड आणि स्पष्टपणे दिसून येते तेव्हा लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरिता चालविलेल्या लोकशाहीच्या राज्यात शेतकर्‍यांवर अन्याय होत नाही का? शेतकर्‍यांकडून जेंव्हा उपस्थित होतो आणि त्यांनाही तो जेव्हा पडतो तेंव्हा हातात रुमणं घेतल्याशिवाय पर्याय नाही हे उघडपणे त्यांना उमजून येते. म्हणूनच ते संपाची भाषा करतात आणि शेतकरी आता संपाच्या तयारीत आहे, हे उघडपणे दिसून येत असताना केवळ आडाणी, खेडवळ म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणं आणि त्यांच्या संघटितपणात आपण विघ्न आणून तो संप मोडीत काढू, हे दिव्य स्वप्न पाहणे म्हणजे फडणविस सरकारने स्वत:च्या शेपटीला आग लावून हनुमान बनण्याची भूमिका बजावणे होय. आम्ही तर उघडपणे आणि स्पष्टपणे म्हणू, शेतकर्‍यांकडे जेवढ्या पद्धतीने दुर्लक्ष केलं जातं ती पद्धत पाहता
खरंच हा तो हिंदुस्तान आहे का,
तो महाराष्ट्र आहे का ?
No comments:
Post a Comment