Tuesday, 12 March 2019

सायं दैनिक बीड रिपोर्टर मधील आज १० मार्च रविवार अग्रलेख
भारतीय सीमेवर खडा पहारा देणारे आमचे जवान आणि घरात माणूस मेला तरी मढं झाकून पेरते होणारे आमचे किसान आजही रोज कुठे ना कुठे मरत आहेत. नापाक पाकड्यांच्या हस्तकांच्या मार्फत म्हणा किंवा दहशतवाद्यांकडून कुठे ना कुठे जवानांचे रक्त सांडत आहे. जवानांच्या रक्ताचा बदला घेण्यास आमचे लष्करही तेवढेच बलशाली आहे. परंतु रोज आत्महत्या करणार्‍या किसानांच्या मृत्यूचा बदला कुठे आणि कसा घ्यायचा ? तो बदला कोण घेणार ?
बेहोशीचा अभिमान, मरणारा किसान
-गणेश सावंत- 9422742810
भारतीय सीमेवर खडा पहारा देणारे आमचे जवान आणि घरात माणूस मेला तरी मढं झाकून पेरते होणारे आमचे किसान आजही रोज कुठे ना कुठे मरत आहेत. नापाक पाकड्यांच्या हस्तकांच्या मार्फत म्हणा किंवा दहशतवाद्यांकडून कुठे ना कुठे जवानांचे रक्त सांडत आहे. जवानांच्या रक्ताचा बदला घेण्यास आमचे लष्करही तेवढेच बलशाली आहे. परंतु रोज आत्महत्या करणार्‍या किसानांच्या मृत्यूचा बदला कुठे आणि कसा घ्यायचा ? तो बदला कोण घेणार ? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येला जबाबदार कोण असणार? विरोधी बाकावर असताना शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येप्रकरणी सत्ताधार्‍यांवर ३०२ चा गुन्हा दाखल करा म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री आहेत. तरीही आत्महत्या घडतच आहेत. हे महाराष्ट्रासाठी आणि महाराष्ट्रातील रयतेसाठी चांगले चिन्ह म्हणता येणारे नाही. देश म्हणजे जमीन नाही तर देश म्हणजे जनताही आहे. हे राज्यकर्त्यांनी विसरायला नको. रोज कुठे ना कुठे शेतकरी आत्महत्या करीत असतील. त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडत असतील तर भविष्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होऊ नयेत, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. आत्महत्या केलेल्या कुटुंबियांना आधार देण्यासाठी सरकारने पुढे यायला हवे. आज जरी
जय जवान हरतोय किसान
अशी म्हणण्याची वेळ आलेली असली तरी या परिस्थितीला सत्ताधारी जबाबदार आहेत, असं आम्हाला आता म्हणावच लागेल. पुलवामा हल्ल्यात रक्तपात घडवणार्‍या वड्यावगळीच्या पैदासींचा आमच्या जवानांनी नरडीचा घोट घेतला. पाकिस्तानला भारतीय सैनिकांनी गुडघ्यावर आणले. जवानांचा विजय झाला. ही प्रत्येक भारतवासियांसाठी उर भरून येणारी, छाती चौढी होणारी घटना आहे. परंतु या घटनेत ही उर भरून येणारी घटना घडून येत असतानाच देशात आणि महाराष्ट्रात हरलेला किसान आत्महत्या करतोय ही गोष्ट जवानांच्या कर्तबगारीची मार्केटिंग करणार्‍या सत्ताधार्‍यांसाठी आत्मपरिक्षण करावयास लावणारी आहे. केवळ सत्तेसाठी आणि निवडणुकात प्रचारासाठी जवान आणि किसान यांचा वापर होत असेल तर अशा वेळी देशात ज्या परिवाराचे जवान देश रक्षणासाठी सिमेवर शहीद झाले आणि ज्या शेतकर्‍यांच्या घरात आत्महत्या झाल्या त्या दोन्ही घरातून सरकार विरोधात
धिंद धिंद करीन चिंधड्या
दे माझ्या भावा आणुनिया
असा जाब वजा सवाल विचारलाच जाईल. ज्या महाराष्ट्रात जगद्गुरू संत तुकोबांसारखे संत होऊन गेले, ज्यांनी दुष्काळात मदत कशी करायची? हे दाखवून दिले. दुष्काळी आटलिय द्रव्य नेला सन्मान, स्त्री एक अन्न-अन्न करता मेली, असे उघड म्हणत घरच्यांपेक्षा दारच्यांची चिंता करणार्‍या तुकोबांनी त्याकाळी देहू प्रांतात जाहीर कर्जमाफी केली. कर्ज वह्या इंद्रायणीत बुडवल्या त्या केवळ जनतेचे हाल पहावत नव्हते म्हणून. आपल्यासारख्याच्या घरात अन्न अन्न करीत महिला मरत असेल तर गोरगरिबांचं काय? हा त्यांना तेव्हा प्रश्‍न नक्कीच पडला होता. म्हणूनच त्यांनी कर्ज वह्या इंद्रायणीत बुडवल्या. महाराष्ट्रात दुष्काळाने हाहाकार माजवला आहे. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या नागवला गेला आहे. घरात अन्न-पाण्याचा वांदा होऊन बसला आहे. गोठ्यातल्या जनावरांना चारा नाही, पाणी नाही तरीही राज्यातलं देवेंद्र फडणवीस सरकार समूळ कर्जमाफी करत नाही. कर्जमाफीची घोषणा करायची आणि त्यात अडेलतट्टुपणाचे नियम टाकत कर्जमाफी लटकवत ठेवायची हे धोरण जनहिताचे नाही. तुकोबा भूतलावरून अचानक गायब झाल्यानंतर ज्या पद्धतीने त्यांचे छोटे बंधू कान्होबांनी साक्षात देवाला धिंद धिंद करीन चिंधड्या, दे माझ्या भावा आणुनिया, असे बजावले होते तसे आता घरा-घरातून लोक बजावल्याशिवाय राहणार नाहीत. आज सीमेवरच्या युद्धसृष्य परिस्थिती आणि महाराष्ट्रातल्या दुष्काळ परिस्थितीवर
जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान
या दोन नार्‍यांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. १९६५ साली भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींनी जय जवान जय किसानचा नारा दिला होता. त्यापाठोपाठ इ.स. १९९९ साली पुन्हा भारत-पाकमध्ये मोठा तणाव झाला. कारगिल युद्ध झाले, भारताने पोखरण चाचणी केली, त्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लालबहादूर शास्त्री यांच्या जय जवानी जय किसान या नार्‍याला जय विज्ञानचा नारा जोडला. हे येथे एवढ्यासाठीच सांगायचं, युद्धजन्य परिस्थितीवर तत्कालीन पंतप्रधानांनी सीमा रेेषा वाचवल्या. शत्रुंना पाणी पाजलं, लष्कराचं मनोबल वाढवलं, जवानांचं कौतुक केलं, देशातील शेतकर्‍यांना आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत म्हटलं, देशातील जनतेला आधार दिला. परंतु लष्कराच्या कर्तृत्वाची मार्केटिंग स्वत:च्या पक्षासाठी, स्वत:च्या सत्तेसाठी, स्वत:च्या राजकारणासाठी केली नाही. आता आम्हाला जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान देणारे पंतप्रधान हवे आहेत. जवानांची आणि किसानांच्या मृत्यूची मार्केटिंग करणारे राजकारणी नको आहेत. कारण या देशात
जमीन म्हणजे देश नव्हे
तर जमीनीवर राहणारी जनता म्हणजे देश आहे हे समजून घेणारे माणसातले नेतृत्व या देशाला पाहिजे आहेत. आमच्या देशातली एक इंच जमीनही नापाक इरादे करणार्‍यांना आमचं लष्कर देणार नाही हा आमचाच नव्हे अखंड देशवासियांचा आत्मविश्‍वास आहे. परंतु त्या देशाच्या जमीनीवर राहणार्‍या जनतेचं काय? ती आजही आत्महत्या करत आहे. मग जमीनीवर राहणार्‍या शेतकर्‍याला, कष्टकर्‍याला, कामगाराला आणि सर्वसामान्य माणसाला या देशाच्या जमीनीवर राहणं म्हणजे दुखणं वाटत असेल आणि तो आत्महत्या करत असेल तर तो आजच्या राज्यकर्त्यांचा पराभव नव्हे का? याचा विचार राज्यकर्त्यांनी आता करायलाच हवा. आमच्या जवानांच्या कर्तबगारीचा जेवढा आम्हाला अभिमान आहे तेवढाच आमचा किसान आत्महत्या करतोय याचा आत्मक्लेषही आम्हालाच नव्हे तर माणूस म्हणून जगणार्‍या राजकारण न करणार्‍या आणि माणसाला माणूस म्हणून पाहणार्‍या प्रत्येकाला असणार आहे. जी स्थिती राज्याच्या राजकारणाची आहे तीच परिस्थिती
बीडच्या राजकारणाची
या आठवड्यात आम्हाला पहायला मिळाली. कुठल्याही क्षणी आचारसंहिता लागू शकते. निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकांची घोषणा करू शकते. यामुळे गेली चार वर्षे केवळ आश्‍वासनाचा पाऊस पाडणारे आमचे बीडचे लोकप्रतिनिधी गेल्या आठवडाभरात उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात दंग झाले तर भक्तगण देशभक्तीत बेहोश होऊन गेले. अशा परिस्थितीमध्ये बीड जिल्ह्यात रोज दोन आत्महत्या घडत होत्या. तीन दिवसात सात लोकांनी केवळ कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतातल्या नापिकीला आणि भविष्याच्या विचाराने सरणावर जाणं पसंत केले. एक आत्महत्या तर थेट मुख्यमंत्र्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा करणारी ठरली. त्या तरुणाने मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत एक व्हिडिओ केला. इथं आत्महत्या घडत असताना त्या आत्महत्या का घडतायत? किंवा आत्महत्या घडल्यानंतर त्या परिवाराचे काय होणार? याचं सोयरसुतक बीडच्या राजकारण्यांना नव्हतं. जणू हे राजकारणी मढ्यावर पाय देऊन आपल्या राजकीय फायद्यासाठी उद्घाटनांचा धडाका ठेवत होते. ही परिस्थितीही लाजीरवाणी आहे. ज्या राजकारण्यांना शेतकर्‍याच्या मरणाचं देणंघेणं नाही, त्यांना त्याचं काहीच वाटत नाही. त्या राजकारण्यांबाबत शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, शेतमजूर आणि सर्वसामान्यांच्या मनात खदखद असणार नाही तर काय? पावसाचा दुष्काळ असला तरी आश्‍वासनाचा सुकाळ आणि पालकमंत्री मुंडे म्हणतात, निधीचा पाऊस पाडणार, हा निधीचा पाऊस खदखदणार्‍या मनांना भिजवणार का? हा येणारा काळ सांगेलच. परंतु शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष करणं हे लोकप्रतिनिधींना आणि सत्ताधार्‍यांना परवडणारा नाही हेही तेवढच खरं
.


२०१९ च्या निवडणुकीसाठी काय म्हणतो मराठवाडा

२०१९ च्या निवडणुकीसाठी काय म्हणतो मराठवाडा

गणेश सावंत -

  • पंधरा वर्ष सत्ता भोगलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला महाराष्ट्रातून उलथून कसे फेकायचे हे शिवसेना भाजपाला उमजत नसतांनाच २०१४ साली गुजरात विकासाचं मॉडेल समोर करत भाजपाने चहावाला पंतप्रधानपदाचा चेहरा समोर आणला आणि अवघ्या देशात अच्छे दिनचे स्वप्न पाहणार्‍या सर्वसामान्यांनी या चेहर्‍याला आपलंसं करत २०१४ मध्ये भाजपाला आणि त्यांच्या मित्र पक्षाला घवघवीत यश मिळवून दिलं. आता या मोदींचा विजयी अश्‍व गेल्या सहा महिन्यापूर्वी देशात झालेल्या पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत ३ राज्यातील मतदारांनी रोखला. तसं देशातील विरोधी बाकावर असणार्‍या कॉंग्रेससह प्रादेशिक पक्षांना बळ मिळालं. त्यात काल २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीची घोषणा झाली. मराठवाड्यातल्या ८ लोकसभा मतदार संघापैकी ६ मतदार संघाची निवडणूक दुसर्‍या टप्प्यात तर दोन मतदार संघाची निवडणूक तिसर्‍या टप्प्यात घेण्याची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयूक्त सुनिल अरोरा यांनी केल्यानंतर मराठवाड्यातल्या आठही मतदार संघाचा आजचा आढावा काय म्हणतो? हे निवडणूक घोषीत झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासात सांगताना सद्य स्थिती जी आहे ती पाहू!

सातत्याने मागास म्हणून ओळखला जाणारा, सिंचनाचा अभाव असणारा कष्टकरी, कामगार, ऊसतोड कामगारांचा भाग म्हणून ओळखला जाणारा, दुष्काळवाडा म्हणून चर्चेत राहणार्‍या मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड या लोकसभा मतदार संघात दुसर्‍या टप्प्यात निवडणूका होत असून १८ एप्रिलला मतदान होणार आहे. तर तिसर्‍या टप्प्यात मराठवाड्यातल्या औरंगाबाद व जालना मतदार संघात २३ एप्रिलला मतदान होणार आहे. या अनुषंगाने सर्वच पक्षाचे नेते लोकप्रतिनिधी आणि नेतृत्व कामाला लागले आहे. परंतू निवडणूकीची घोषणा झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी त्या त्या मतदार संघाचा आढावा रिपोर्टरच्या चष्म्यातून कसा दिसतो हे पहावं लागेल!

औरंगाबाद

मराठवाड्याची राजधानी म्हणून औरंगाबादकडे पाहितलं जातं. विचारशील आणि तितकेच संवेदनशिल या मतदार संघातले लोक आहेत. या ठिकाणी आजपर्यंत शिवसेनेचा वरचष्मा राहिलेला आहे. या वर्षी औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ कोण जिंकणार? याकडे अखंड महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे. शिवसेनेचा पारंपारीक गढ म्हणून मानल्या जाणार्‍या या मतदार संघात खर्‍या अर्थाने पुर्वीच्या काळी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला असायचा! तसा मराठवाडाच कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला होता परंतू त्यांना शह देण्यासाठी कम्यूनिस्टही तेवढेच ताकतीने उभे राहायचे परंतू ती ताकद कम्यूनिस्टांची औरंगाबादमध्ये तेव्हाही पहायला मिळालेली नव्हती. धार्मिक आणि जातीय ध्रुवीकरणामुळे कॉंग्रेसकडून हा मतदार संघ शिवसेनेला काबीज करता आला. गेल्या निवडणूकीत विद्यमान खा.चंद्रकांत खैरे यांच्याविषयी नाराजी असतांना मोदी लाटेत ते तरले गेले असे उघडपणे विरोधक म्हणतात. त्यात तथ्यही असू शकते. प्रत्यक्षात खैरेंच्या विरोधात खर्‍या अर्थाने कॉंग्रेसला त्या ठिकाणी तुल्यबळ असा उमेदवार देता आला नाही ही वस्तूस्थिती नाकारता येणारी नाही. आताच्या निवडणूकीतही प्रचार यंत्रणा राबवण्यापासून ते पक्षांतर्गत गटबाजीचा विचार केल्यास खैरेच्या किंबहूना शिवसेनेविरूद्ध लढणार्‍या उमेदवाराला बारकाईने विचार करावा लागणार आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यामध्ये या ठिकाणी कोण लढावं? या चर्चेच्या गुर्‍हाळात अडकलेले असले तरी बहुजन वंचित आघाडी या ठिकाणी दावा करत असल्याने पुन्हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मताची या ठिकाणी विभागणी होण्याची दाट शक्यता आहे.

लातूर

मराठवाड्याला मुख्यमंत्री पदाचा बहूमान मिळवून देणार्‍या स्व.विलासराव देशमुखांच्या लातूरमध्ये. या वर्षी लातूरकर कोणाला साथ देतात? हे पहाणे उत्सूकतेचं ठरेल. २०१४ च्या पूर्वी कॉंग्रेसचे मातब्बल नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचा पराभव भाजपाच्या रुपाताई निलंगेकर यांनी केला. तेव्हाच लातूरची लोकसभा भाजपकडे जाताना दिसून आली परंतू ती लढत अतीतटीची असल्यामुळे पुन्हा कॉंग्रेस या ठिकाणी आपलं वर्चस्व सिद्ध करेल. २०१४ च्या निवडणूकीत मोदी लाटेवर स्वार झालेल्या भाजपाच्या उमेदवाराला पराभूत करणं ही चेष्टेची बाब नव्हती त्यात हा मतदार संघ राखीव सूटला होता. अशा स्थितीत भाजपाच्या सुनिल गायकवाडांनी कुठलीही कर्तबगारी नसतांना विजयाचा झेंडा फडकवला आणि थेट दिल्ली गाठली होती त्यामुळे आता या मतदार संघात जेवढं महत्त्वं देशमुख घराण्याला आहे तेवढंच महत्त्व भाजपाचे संभाजी पाटील निलंगेकर यांनाही प्राप्त होताना दिसून येतं. येणार्‍या आठवडाभरातच निवडणूक रंग भरेल आणि बाळाचे पाय पाळण्यात दिसायला सुरूवात होईल.

उस्मानाबाद

जिल्हा म्हणून उस्मानाबाद नकाशावर असला तरी मराठवाड्यातल्या इतर मागास जिल्ह्यापेक्षाही मागास म्हणून उस्मानाबादकडे पाहितलं जातं. परंतू या जिल्ह्याचं राजकारण तेवढं मागास नाही. महाग मात्र नक्कीच आहे. या ठिकाणचं राजकारण अडवाअडवीपासून जिरवाजिरवीपर्यंत आरपारचं असल्याचं उभ्या महाराष्ट्राने पाहितलेलं आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना या दोघातली या ठिकाणची पारंपारीक लढाई जशी कुरूक्षेत्रावरली लढाई समजली जाते. जिल्ह्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थापनेनंतर तुळजापूर मतदार संघ सोडला तर कॉंग्रेसची इतर तालुक्यात फारशी ताकद पहायला मिळत नाही. आताची निवडणूक कोणत्याच लाटेवर नसल्यामुळे या ठिकाणी राष्ट्रवादी विरूद्ध शिवसेना ही लढत अत्यंत कडवी होणार आहे. गेल्या लोकसभा निवडणूकीत या ठिकाणी शिवसेनेचे डॉ.रवींद्र गायकवाड हे विजयी झाले होते. या निवडणूकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ताकतीनिशी उभा राहू पाहत असली तरी शिवसेना आपली मांड सोडायला तयार नसेल हेही तेवढेच खरे. त्यात या ठिकाणी बहूजन वंचित आघाडीचा उमेदवार आला तर तो आघाडीच्या उमेदवाराला डोकेदुखी ठरेल.

बीड

राज्याच्या राजकारणामध्ये स्थिरता आणि अस्थिरता निर्माण करण्याची खुमखूमी असणारा जिल्हा म्हणून बीड जिल्ह्याकडे पाहितले जाते. सध्या मुंडे घराभोवती जिल्ह्याचं राजकारण फिरत आहे. स्व.गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या पंकजा मुंडे या भाजप सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये तर विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे हे असल्याने बीड जिल्ह्यात मुंडे-भाऊ-बहिणीची लढाई अत्यंत कडवी पहायला मिळेल. २०१४ च्या निवडणूकीत स्व.गोपीनाथराव मुंडे विरूद्ध सर्व नेते अशी स्थिती असतांना गोपीनाथराव मोठ्या मताधिक्याने या ठिकाणी विजयी झाले होते तेव्हा राष्ट्रवादीत असलेले आणि आज भाजपाच्या काफील्यात स्थिरावलेले सुरेश धस यांचा पराभव केला होता मात्र दुर्दैवाने गोपीनाथरावांचे अकाली अपघाती निधन झाले. पोट निवडणूकीत त्यांच्या दुसर्‍या कन्या डॉ.प्रितम मुंडे या निवडणूकीला सामोर्‍या गेल्या. या वेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने उमेदवार दिला नाही तर कॉंग्रेसचे अशोक पाटील निवडणूक रिंगणात उतरले. मोदी लाट आणि गोपीनाथरावांच्या निधनाने शोकाकूल झालेल्या बीड जिल्ह्याने प्रितम मुंडे यांना लाखाच्या घरात मते देत निवडून आणले. त्यानंतर गेल्या ४ ते ५ वर्षांच्या कालखंडात जिल्ह्यात अनेक राजकीय स्थित्यांतरे घडली आहेत. राष्ट्रवादीच्या ताब्यात येणारी जिल्हा परिषद धस क्षीरसागरांमुळे भाजपाच्या ताब्यात गेली अन् राष्ट्रवादीची अंतर्गत बंडाळी अवघ्या पाच वर्षात पदोपदी पहायला मिळाली. आणि आजही ती दिसून येत आहे. तसं पाहिलं तर प्रितम मुंडे यांची खासदार म्हणून ठोस अशी कामगिरी दिसून येत नसली तरी त्यांच्या बहिण पंकजा या त्यांना कव्हर करायला असल्याने त्या स्थिरावलेल्या आहेत. भाजपाकडून प्रितम मुंडे यांचं नाव समोर आहे मात्र राष्ट्रवादीने अद्याप आपला उमेदवार दिलेला नाही. या स्थितीत बीडमध्ये मुंडे भाऊ बहिणीची लढाई ही महाराष्ट्रासाठी लक्षभेदक ठरणार आहे. हेही तेवढंच खरं. गेल्या निवडणूकीत लाखाच्या फरकाने प्रितम मुंडे आल्या खर्‍या परंतू या निवडणूकीत लाखाचा फरक हजारावर आला तरी तो त्यांच्यासाठी मोठा विजय ठरणार आहे. राष्ट्रवादीला इथे आव्हान स्विकारवं लागणारं आहे परंतू अशोक पाटलांना २०१४ च्या निवडणूकीत पडलेले पाऊणेदोन लाख मतदान भाजपाने विसरून चालणार नाही आणि त्यात दलित, ओबीसी, धनगर, मराठा, मुस्लिम मतदारांची मानसिकताही भाजपाला धोकादायक आणि राष्ट्रवादीला तारणारी ठरली तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. आज जरी उमेदवार घोषीत नसला तरी विधान परिषदेचे माजी आ.अमरसिंह पंडित यांच्या नावावर राष्ट्रवादी शिक्कामोर्तब करेल.या मतदार संघात वाढलेल्या दोन लाख नवा मतदारांचा कलही महत्वाचा राहील.

परभणी

लोकसभा मतदार संघात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष शक्य तो समतोल असल्याचे चित्र आतापर्यंत दिसून आलेलं आहे. शिवसेनेलाही मानणारा वर्ग आणि राष्ट्रवादीलाही मानणारा वर्ग त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर असल्याने या मतदार संघात विद्यमान खासदार संजय जाधव हे सातत्याने चर्चेत राहतात. मतदार संघातही असतात त्यामुळे राष्ट्रवादीकडून आव्हानात्मक उमेदवार कोण? एवढ्या चर्चेशिवाय या ठिकाणी आणखी दुसरी चर्चा सध्यातरी होताना दिसून येत नाही परंतू शिवसेनेसाठीही गेल्या निवडणूकीत मोदी लाटेची गरज भासली होती ती लाट आता ओसरलेली आहे. याची जाणीव शिवसेना उमेदवाराला असेलच, त्यापेक्षा राष्ट्रवादी येथे निवडणूकीला कशी सामोरी जाते हे येणार्‍या आठवड्यात कळणारच आहे.

हिंगोली

२०१४ च्या निवडणूकीमध्ये हिंगोली लोकसभा मतदार संघात मोदी लाटेचा मोठा प्रभाव नसल्याचे सांगण्यात येते. येथे स्थानिक विकासाच्या मुद्यांना अधिक महत्त्व प्राप्त असतं. त्याचबरोबर या मतदार संघातले मतदार एकदा निवडून दिलेल्या खासदाराला पुन्हा निवडून देत नाहीत असा इतिहास आहे. एखादा अपवाद वगळला तर हा इतिहास तंतोतंत लागू आहे. त्यामुळे सध्या या मतदार संघावर कॉंग्रेसचे राजीव सातव हे खासदार म्हणून आहेत त्यांनी शिवसेनेचे वानखेडे यांचा पराभव केलेला होता. राजीव सातव हे तरणे ताठे आणि थेट राहूल गांधी यांच्या जवळचे म्हणून ओळखले जाणारे युवा नेतृत्व आहे त्यामुळे इथे शिवसेनेला सातवांचं आव्हान राहिलच आणि अपवादाचं उत्तर येणार्‍या काळात मिळेलच.

नांदेड

मराठवाड्यातला मराठवाड्यातच नव्हे तर देशामध्ये चर्चेत आणणारे आणि मुख्यमंत्री पदही मराठवाड्याकडे घेवून मराठवाड्याची मान उंचावणारे स्व.शंकरराव चव्हाणांचे नांदेड म्हणून सर्व परिचित आहेत. आता नांदेड लोकसभा मतदार संघावर केवळ शंकरराव चव्हाणांची पुण्याई आणि कतृत्वामुळेच हा कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला हे उघड सत्य नाकारता येणारं नाही. जनता दलासारख्या पक्षाने या ठिकाणी आपलं वर्चस्व वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनाही यश आलं नाही. शिवसेना, भाजपा या दोघांनाही नांदेडात केवळ धर्मनिर्रपेक्ष विचारधारेचे लोक राहतात म्हणून आपले पाय रोवता आले नाही. या स्थितीत एमआयएमसारखा आक्रमक पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थेत घुसखोरी करू पाहत राहिला परंतू एकवेळेस घुसखोरी केलेल्या या पक्षाला दुसर्‍यांदा नाकारण्यात आले. हे सर्व स्व.शंकरराव चव्हाण यांचे पूत्र तथा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कारकिर्दीत या घडामोडी घडत राहिल्या. अशा स्थितीत अशोक चव्हाणांनी आपला बालेकिल्ला साबूत ठेवला. २०१४ च्या मोदी लाटेत स्वत: निवडून येवून आपली पकड मजबूत असल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे या मतदार संघात धमनिर्रपेक्षतेला अधिक महत्त्व आहे आणि येथे बहूजन वंचित आघाडीने आपला उमेदवार टाकला तर तो अशोक चव्हाणांसाठी डोकेदूखी ठरेल हे जरी खरे असले तरी मताच्या विभागणीत आपला विजय हे जर शिवसेनेचे गणीत असेल तर ते तेवढे सोपे राहणारे नाही.

जालना

जालना लोकसभा मतदार संघ गेल्या २० वर्षांपासून भाजपाच्या नेतृत्वात आहे. रावसाहेब दानवे हे १९९९ पासून या मतदार संघाचे नेतृत्व करत आहेत. या ठिकाणी कॉंग्रेस अथवा राष्ट्रवादीला घुसखोरी करता आलेली नाही. इथे शिवसेना आणि भाजप यांच्यातच अंदरुनि टक्कर पहायला मिळते. २०१४ साली दानवे पुन्हा निवडून आल्यानंतर त्यांना केंद्रीय मंत्रीमंडळात घेतले मात्र त्या ठिकाणी ते जास्त काळ टिकले नाहीत. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्षपद त्यांच्या पदरी देवून त्यांची रवानगी पुन्हा महाराष्ट्रात करण्यात आली. गेल्या चार ते पाच वर्षांच्या कालखंडात दानवे हे बाष्कळ व वायफळ बडबडीने चर्चेत आहेत. कधी शेतकर्‍यांना रडतेत साले! तर कधी आणखी कुठलं वक्तव्य करून दानवेंनी सर्व सामान्य कष्टकरी वर्ग आपल्या अंगावर घेतलेला आहे. आता राजकीयदृष्ट्या दानवेंना आपलं वर्चस्व टिकवण्यासाठी प्रयत्नांची परिकाष्टा करावी लागणार आहे. ते भाजपाचे दावेदार उमेदवार म्हणून नक्कीच आहेत परंतू युतीमुळे या ठिकाणी शिवसेनेचे नेते अर्जून खोतकरही हाबूक ठोकून आहेत त्यामुळे उमेदवारीसाठी अगोदर दानवे-खोतकरांमध्ये संघर्ष होईल. येथे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीकडून खोतकरांना अदरूनी मदत मिळाली तर ते नवल नसणार नाही परंतू अशा स्थितीतही कॉंग्रेस राष्ट्रवादी आपला प्रबळ उमेदवार देण्याच्या तयारीत असल्याने आणि थेट मुख्यमंत्र्यांचीच भुमिका या मतदार संघात संशयास्पद असल्याने उद्याच्या आठवड्यात इथलं चित्र काही औरच राहिलं तर ते नवल नसेल!