सत्याच्या प्रयोगात , सत्तेचा भोग
गणेश सावंत,बीड 
-9422742810
पारतंत्र्याच्या साखळ दंडात अडकुन पडलेल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेकांनी खस्ता खालल्या. कित्येकांनी प्राणाची आहुती दिली. पारतंत्र्यच हे आपलं भाग्य समजणार्‍यांच्या काळजात धाडस निर्माण केलं. स्वतंत्र्य हा आपला हक्क आहे आणि तो मिळवण्यासाठी एकत्रित येवून लढा उभारायलाच हवा असे अनेकांनी सांगितले. परंतू इंग्रजांच्या फोडा आणि तोडाच्या राजकारणात आम्ही कित्येकदा विखुरलो गेलो. कधी जात,पात, धर्म, पंताच्या नावावर तर कधी स्पर्शता अस्पर्शतेच्या मुद्यावर. अशावेळी असा एक माणुस विचार घेवून आला की त्याने अवघ्या देशाला आपल्या कव्येत घेतले. पाच पन्नास किलोचा दिसायला कुरूप असलेला, मोठं डोकं, कान सुपासारखे आणि अंगात फक्त अंग झाकण्याऐवढे कपडे असलेला मोहन करमचंद गांधी नावाचा हा योद्धा काठी टेकत-टेकत देशाची भ्रमंती करत राहायला. एकच ध्यास भारत स्वातंत्र्याचा आणि तोही अहिंसेच्या मुद्यावर लोक येत गेले, कारवा बनत राहिला आणि महात्मा गांधींच्या अहिंसक सत्याग्रहातून देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. इंग्रजांच्या विरोधात वीराची अहिंसा जिंकली. गेल्या सत्तर-बाहत्तर वर्षाच्या काळ खंडात स्वतंत्र भारताने काय मिळवलं? काय गमावलं? याची गोळा बेरीज करण्यापेक्षा भारतीय माणुस माणसात आहे का? भारतीय राजकारणात समाजकारणाचा दृष्टीकोन आहे का? तेंव्हाचा भारत आणि आजचा भारत याच काय फरक? ज्यांनी-ज्यांनी स्वतंत्र भारतासाठी बलिदान दिले, प्राणाची आहुती दिली त्यांच्या विचारावर आज भारत चालतोय का? भारतीय सरकार त्या दृष्टीकोनातून पाऊल उचलतय का? महात्मा गांधींच्या सत्त्याच्या प्रयोगातून आजचं सरकार काय शिकलं? सत्तेचा योग की सत्तेचा भोग असे एक ना अनेक प्रश्‍न धर्माच्या आधारावर जात,पात आणि कर्मकांडाच्या मोहात असलेल्या लोकांना विचारावा लागणार आहे. महात्मा गांधींचे सत्त्याचे प्रयोग आणि आज सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे असत्याचे प्रयोग लोकांना अधोगतीकडे नेणारे आहे की प्रगतीकडे? हा जेंव्हा प्रश्‍न उपस्थित होतो तेंव्हा मोदी सरकारच्या सहा वर्षाच्या कालखंडात घेतलेल्या निर्णयातून समाजकारण किती होतं? राजकारण किती होतं? हे जेंव्हा समोर येतं तेंव्हा
*हा गांधींचाच भारत आहे का?*
हा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. मोहन करमचंद गांधी नावाच्या या अहिंसेच्या पुजार्‍याने आपलं उभं आयुष्य सत्य आणि अहिंसेच्या कामी लावलं आणि त्यातून एक स्वतंत्र स्वाभिमानी भारत निर्माण केला. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मित्तिला कुठला भारत निर्माण करू इच्छितात हा सवाल सातत्त्याने जेंव्हा विचारला जातो तेंव्हा नक्कीच देश चालविणार्‍याचे कुठे तरी काही तरी चुकतय हे लोकांच्याही लक्षात येते. परंतू सरकार जेंव्हा एखाद्या उद्योग,व्यावसायिक, व्यापारी अथवा दलालाची भुमिका बजावते तेंव्हा कुठलेही काम करतांना शेतात काय पिकतय हे पाहण्यापेक्षा बाजारात काय विकतय हे पाहुन निर्णय घेतं तेंव्हा ते निर्णय वरून कितीही चांगले असले तरी भविष्यात त्या निर्णयाची परिणीती काय? ही भिती अभ्यासक, बुद्धीजिवी लोकांना नक्कीच असते. परंतू त्याची जाणीव सर्वसामान्यांना नसते. त्यातही भक्तीचा डांगोरा पिटवतांना भक्त जेंव्हा अंधळे होतात तेंव्हा जोपर्यंत भक्तांना ठेच लागत नाही तोपर्यंत सत्त्याचा प्रकाश डोळ्यासमोर येत नाही आणि तेच सध्याच्या परिस्थितीमध्ये देशात घडतांना दिसून येतं. इथं बाई मारली गेली तर तेवढं काहूर उठत नाही जेवढं काहुर गाय मारल्या गेल्यावर उठलं जातं. इथं सत्त्यासाठी कोणी आवाज उठवला तर तो आवाज गगनभेदी होत नाही. परंतू हाच आवाज सत्तेतल्या हुकुमासाठी जयघोष म्हणून काढला गेला तर ती ललकारी होते. इथे बलात्कार पिडित मुलीला संरक्षण दिले जात नाही तर इथे एखाद्या राज्यातल्या देशाच्या आर्थिक राजधानीबाबत कोणी अपशब्द काढत असेल तर अशा मुलीला मात्र संरक्षण दिले जाते. इथे राज्या राज्यात प्रांतवादाला महत्त्व आहे, भाषा वादाला महत्त्व आहे परंतू शिक्षणात बहुभाषा शिकवण्याला महत्त्व नाही. गेल्या सहा वर्षाच्या कालखंडातला, मोदी सरकारच्या कार्यकाळातला चांगल्या, वाईटचा आलेख काढला तर वरतुनी सर्व काही ठाकठिक दिसेल. परंतू त्या निर्णयातल्या अर्ंतमनाचं जेंव्हा विवेचन केलं जाईल तेंव्हा मात्र सत्य समोर येईल.
*मोदी आणि गेली सहा वर्षे*
चा लेखाजोखा आपण पाहिला तर मोदी सरकारने पहिल्या पंचवार्षिकमध्ये पाचशे हजारच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय खोट्या नोटा आणि काळापैसा चलनातुन बाद करण्याच्या इराद्याने घेतल्याचे सांगण्यात आले. सर्वसामान्यातील सर्व सामान्य भारतीयांना, गोरगरीबांना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा वाटला. कारण त्यांच्याकडे पैसा तर नव्हता त्यामुळे काळा पैसा असण्याचे कारणच नव्हते. दुसरा निर्णय जीएसटीचा घेवून कर बुडव्या धनदांडग्या उद्योजकांना धडा शिकवण्याचा होता. हा निर्णयही लोकांना वरतुनी चांगला वाटला. आपण कुठे उद्योजक आहोत आणि खरच लोक कर बुडवत आहेत आणि पुन्हा नमो-नमोचा नारा दिला. काश्मिरातील पुलवामा येथे लष्कारी ताफ्यावर २०० किलो आरडीएक्स दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. यात ४१ जवान शहीद झाले. याला प्रतिउत्तर म्हणून मोदी सरकारने पाकिस्तानात घुसून दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्धवस्त केले. ऑपरेशन बालाकोट करून पुन्हा ते २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये सत्तेत आले. त्यानंतर जम्मू काश्मिरातील स्वायत्ताचा दर्जा देणारे संविधानातील ३७० कलम रद्द केले. हे सर्व निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह वाटतात परंतू हे निर्णय घेतांना मोदी सरकारने
*सत्तेचा हत्यारासारखा*
वापर नक्कीच केल्याचे दिसून येते. पाचशे आणि हजारच्या नोटा ज्या उदाक्त हेतूने रद्द करण्यात आल्या. त्यात किती काळा पैसा उघड झाला? बाहेर देशातून स्वीय बँकेतून किती पैसा आणला गेला? तर याचं उत्तर अत्यंत शुन्यासारखं येईल. याचाच अर्थ या निर्णयातून केवळ देशामध्ये काही काळ अस्थिरता निर्माण झाली. लोकांना आर्थिक निकडीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले. आर्थिक मंदीला सामोरे जावे लागले. दुसरा घेण्यात आलेला निर्णय तो जीएसटीचा होता. कर बुडव्या व्यापारी, उद्योजकांना चाप लावण्यासाठी नक्कीच हा योग्य आहे. आर्थिकदृष्ट्या सशक्त असणार्‍या राज्यातले उत्पन्न आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असलेल्या राज्यांना देण्यात येणार हा हेतूही मोदी सरकारकडून सांगण्यात आला होता. परंतू जीएसटीच्या या निर्णयातून केंद्राने आर्थिक उत्पन्न तर मोठ्या प्रमाणावर उभं केलं. परंतू महाराष्ट्रासारख्या आणि अन्य भाजप विरहित राज्यांना त्यांचा वाटा द्यायलाही आज सरकार कुचराई करतं याचाच अर्थ मोदी सरकार हे समाजकारणापेक्षा राजकारणाला अधिक महत्त्व देतं. ज्या पुलवाना हल्ल्यामध्ये ४१ भारतीय जवान धारातिर्थ पडले. त्या जवानांचा बदला घेण्यासाठी ऑपरेशन बालाकोट करून शेकडो दहशतवाद्यांना कंटस्नान घातल्याचे सांगितले गेले खरे परंतू एका दहशतवाद्याचा मुडदाही देशाला दाखवण्यात आला नाही. उलट भारतीय जवान पाकिस्तान हद्दीत पाकिस्तान एजन्सीला सापडला. त्याला सोडवून कसं आणलं याचा डांगोरा मात्र पिटवण्यात आला. ३७० कलम रद्द करून तेथिल जनतेला संपुर्णपणे राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचा दावा मोदी सरकारकडून करण्यात आला. हा दावा अत्यंत चांगला होता. उद्देशही चांगला होता असं लोकांना वाटू लागलं. परंतू प्रत्यक्षात आज मित्तीला जम्मु काश्मिरमध्ये परिस्थिती काय आहे? याचा विचार केला तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणि रस्त्यावर लष्करी राजवट आहे. तेथिल नेते नजरकैदेत आहेत. मग खरच जम्मु काश्मिरातील लोकांचे भाग्य उजलळे का? हा जेंव्हा प्रश्‍न उपस्थित होतो तेंव्हा फारूक अब्दुल्लांचं ते एक स्टेटमेंट लक्षात येतं. ते एका मुलाखतीत म्हणाले होते. फाळणीच्यावेळी आम्ही काश्मिरींना पाकिस्तानात जाता आलं असतं पण आम्ही गांधींचा भारत स्विकारला मोदींचा नाही. त्यांच्या या टिपण्णीवर अनेक मत प्रवाह असू शकतात. परंतू जेंव्हा गांधींचा भारत आणि मोदींचा भारत अशी तुलना होते तेंव्हा सत्य आणि अत्य याची तुलना करावी लागते. गेल्या सहा वर्षाच्या कालखंडामध्ये मोदी जे बोलतात ते खरच करतात का? भाजप जे निर्णय जनहिताचे म्हणून घेते ते जनहिताचे असतात का? हा जेंव्हा प्रश्‍न उपस्थित होतो तेंव्हा भारतामध्ये
*समाजकारणापेक्षा राजकारणाला*
अधिक महत्त्व दिलं जात असल्याचं दिसून येतं. काही ठळक खोडारडेपरा जाहिरपणे दिसून येतो. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर कच्चा तेलाचे भाव कमी होता आणि पेट्रोल, डिझेल कमी भावाने देशभरात दिलं जातं. हा काळ २०१४-१५ चा असावा. त्यावेळी मोदी सरकार सत्तेत आलेलं होतं. तेंव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहिर भाषणात आपल्या ५६ इंची छाती बडवून पेट्रोल-डिझेल के भाव कम हुये की नही हा सवाल उपस्थितांना विचारायचे आणि जाहिर सभेमधले लोक नमो-नमोचा गजर करत त्यांना साद घालायचे. मात्र त्यानंतर वर्षभराच्या कालखंडामध्ये याच कच्चा तेलाचे भाव अक्षरश: चहाच्या कटींग एवढे झाले होतेे. त्यावेळेस मात्र भारतातला पेट्रोल आणि डिझेलचा भाव वाढत होता. मग कच्चा तेलाचे भाव अत्यंत कमी प्रमाणात आल्यानंतर मोदी सरकारने जनहिताचा निर्णय म्हणून पेट्रोल-डिझेलचे भाव आजपारीत कमी का केले नाही? हा सवाल उपस्थित करण्यापेक्षा हा खोटारडेपणा नव्हे काय? पंधरा लाख रूपये प्रत्येकाच्या खात्यात जमा करू हे दिलं गेलेलं आश्‍वासन खोटारडेपणाचा कळस नव्हे काय? राजकारण करतांना समाजकारणाचा भाव नक्कीच सत्ताधार्‍यांच्या तनामनात असायला हवा. परंतू समाजकारणापेक्षा राजकारणाला अधिक महत्त्व देत सर्वसामान्यातील सर्व सामान्य माणसांना दुर्लक्षित करून मोदी सरकार ज्या पद्धतीने धनदांडग्या उद्योगपतींना फायदा होईल असे निर्णय घेतात तेंव्हा मात्र मोदींकडे सत्याचे नव्हे तर असत्याचे प्रयोग करणारे म्हणून पाहिले जाते. गेल्या सहा महिन्याच्या कालखंडामध्ये सुशिक्षीत बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होईल अशी एखादी कंपनी सरकारकडून स्थापली जाईल असे वाटायचे. परंतू ज्या कंपन्या होत्या त्या जाहिरपणे विकल्या. हिंदुस्तानच्या इतिहासात रेेल्वेला विकणारा पहिला पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींचं नाव इतिहासामध्ये घेतलं जाईल. मग खरच हा मोहन करमचंद गांधी नावाच्या अहिंसा वीराचा हा देश आहे का? आज मित्तीला देशात जी स्थिती निर्माण झाली आहे त्या स्थितीवर निधर्मवाद आणि अहिंसावाद महत्त्वाचा नाही का? असे प्रश्‍न उपस्थित करून गांधींच्या अहिंसेची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही.
*महात्मा गांधी*
जेंव्हा सात वर्षाचे होते तेंव्हा त्यांनी राजा हरिश्‍चंद्राचं नाटक एक वेळेस पाहिलं होतं. त्या नाटकाचा प्रभाव त्या सात वर्षाच्या मोहन करमचंद गांधी नावाच्या मुलावर एवढा पडला की उभं आयुष्य या मुलाने सत्य आणि अहिंसेचा मार्ग स्विकारत कार्य करत हा व्यक्ती महात्मा झाला. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्यावर महात्मा गांधींचा प्रभाव असल्याचं दाखवतात. त्यांच्या भाषणामध्ये सातत्याने महात्मा गांधींचा उल्लेख असतो. मग महात्मा गांधी गुजरातचे आहेत म्हणून ते उल्लेख करतात का? की महात्मा गांधीशिवाय भारत नाही हे त्यांना चांगलं माहित आहे म्हणून राजकारणासाठी मोदी महात्मा गांधींचं नाव घेतात का? असे एक ना अनेक प्रश्‍न एवढ्यासाठीच उपस्थित होता. मोदींच्या तोंडी गांधींचं नाव कर्तव्य कर्मात मात्र अभाव दिसून आलेला आहे.
