मेळघाट ते बालाघाट बालकांच कुपोषण मग पोषण कोणाचं होतय?

साय दै, बीड रिपोर्टर मधील आजचा रविवार अग्रलेख

मेळघाट ते बालाघाट बालकांच कुपोषण         

 मग पोषण कोणाचं होतय?

-गणेश सावंत-9422742810

जागतिक महासत्तेचे स्वप्न पाहणार्‍या आणि जगात सर्वात तरूण तुर्क देश होवु पाहणार्‍या हिंदुस्तानात कुपोषणाचा आकडा का वाढतोय, शिवबाच्या नावावर राज्य करणार्‍या राज्यकर्त्यांच्या काळात महाराष्ट्रात मेळघाट ते बालाघाटापर्यंत कुपोषण का पोसलं जातयं? जिथं अन्न ठेवायला कोठारे अपुरे आहेत तिथं कुपोषण का होतयं? अन्न धान्यांनी देश भरभरून भरलेला असतांना अनेकांच्या पोटाला अन्न का मिळत नाहीयं, जगाच्या पाठीवर कुपोषणामुळे भारतातच सर्वात जास्त बालकांचा मृत्यू का होतोयं? या जबाबदार कोण? राज्यकर्ते, नौकरदार की समाज व्यवस्था याचं आत्मचिंतन आता नक्कीच व्हायला हवं. ज्या नवजात बालकांनी आपले डोळेही निटसे उघडले नाहीत, त्या बालकांचा भारतात जन्म झाला हा त्यांचा गुन्हा आहे का? असा जळजळीत सवाल आज आम्हाला राज्यकर्त्यांसह नौकरदार आणि समाज व्यवस्थेला विचारावासा वाटतो. जगामध्ये कुपोषणाने हाहाकार माजवला हे उघड सत्य असलं तरी भारतात सर्वाधिक कुपोषण पोसलं जात हे ही त्रिवार सत्य मानायला हवं. एकेकाळी ज्या देशात दुध, दह्याच्या गंगा वाहिल्या जायच्या, सोन्याची चिडीया म्हणून पाहिलं जात होत त्या देशात कुपोषणाने सर्वाधिक बळी जात असतील तर आजच्या व्यवस्थेकडे बोट दाखवावेत लागेल. नशिबाला दोष देत कुपोषित मुलांचे माता-पिता त्या बालकाच्या मृत्यूनंतर सावरले जात असले तरी कुपोषणामुळे देशात आणि राज्यात ज्या बालकांचा मृत्यू होतो त्यांची जबाबदारी ही राज्य कर्त्यांची आणि व्यवस्थेचीच आहे. एकीकडे सर्वांगीण विकासाच्या गप्पा मारायच्या, जग चंद्रावर जातयं म्हणून सांगायचं, माहिती तंत्रज्ञानाच्या अविष्काराने प्रफुल्लीत झालेल्या आजच्या युगात भारत बलशाली आहे, तरणा ताठा आहे या स्वाभिमानाच्या शेख्या मिरवायच्या आणि त्याच देशात जणू अन्न-अन्न करत बालके मृत्यूमुखी पडत असतील तर तुमचा तो कोरडा स्वाभिमान, तुमच्या त्या शेख्या चुलीत घाला. आमचे लेकरे मसनवाट्यात जात असतील आणि तुम्ही नुसत्या पुढार पणात आयुष्य घालवत कुपोषण होवू नये म्हणून ज्या योजना आखल्या आहेत त्या योजनेत भ्रष्टाचार करून सदृढ होत असाल तर हे पाप तुम्ही कुठे फेडाल? हा सवाल विचारण्याचा हक्क प्रत्येक देशवासियांना आहे. आम्हाला आश्‍चर्य वाटतं भारतासारख्या देशात आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कुपोषणाचा आकडा पाहिला आणि त्या कुपोषणामुळे मृत्यू होणार्‍या बालकांचा आकडा पाहिला तर राज्यकर्त्यांविरोधात शेमऽ शेमऽऽ म्हणण्याची वेळ आल्याशिवाय राहत नाही. कुपोषण हे बालकांचे होत असले तरी व्यवस्थेच्या कर्तव्य कर्माचे ते खरे कुपोषण नव्हे-नव्हे तर नपुंसकत्व म्हणावं लागेल. शब्दाच्या मार्‍यात राज्यकर्त्यांना नेहमी चिड येते परंतु ही चिड कुपोषणाच्या विरोधात राज्यकर्त्यांनी आणि व्यवस्थेने निर्माण केली तर नवजात बालकांवर मसनवाटा पाहण्याची वेळ येणार नाही. भारतात 

कुपोषणाची समस्या 

अतिशय गंभीर आहे. दररोज सुमारे ४ हजाराहून अधिक बालके मृत्यूमुखी पडत आहेत. जागतिक आकडेवारी पाहितली तर या आकडेवारीमध्ये पाच वर्षांखालील तब्बल १९ हजार बालके दररोज मृत्यूमुखी पडतात, असे युनिसेफच्या अहवालात म्हटले आहे. भारत, नायझेरिया, कॉंगो, पाकिस्तान आणि चिन येथे जगातील सर्वाधिक बालक मृत्यू झाले आहेत. भारतातील बालमृत्यूचा दर हा जगात सर्वाधिक असून गतवर्षी भारतात सुमारे १६ लाखांहून अधिक बालके मृत्यूमुखी पडले आहेत. कुपोषणाची समस्या भारतातील खेड्यापाड्यात आणि शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये लोक वडापाव खाऊन जगतात. एकीकडे देशाच्या राज्यकर्त्यांनी तब्बल तिन दशके अन्नसुरक्षेसाठी भरीव प्रयत्न करत कोठारे कमी पडतील एवढे अन्न उत्पादन क्षमता देशाची करून ठेवली. परंतु दुसरीकडे भूकमारी आणि कुपोषणाचा प्रश्‍न सोडवण्यास सरकार अपयशी पडतय हेही तितकच खरं. वेगवेगळ्या संस्थांच्या आकडेवारीनुसार भारतात किमान ३० टक्के मुले ही कमी वजनाची असतात. एकट्या महाराष्ट्रात कुपोषणाने मृत्यूमुखी होण्याचे प्रमाण ५० टक्के आहे. यात प्रामुख्याने लहान बालकांचा समावेश दिसून येतो. गेल्या तीन-चार वर्षांपूर्वी नंदी फाऊंडेशनने डॉ. मनमोहनसिंग यांना कुपोषणामुळे झालेल्या मृत्यूच्या संदर्भात एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालात जगातील प्रत्येक तिन बालकांमागे एक बालक कुपोषित असल्याचे उघड सत्य समोर आले होते. २०११ मध्ये १७ हजार ६८८ बालके कुपोषणामुळे मरण पावली. मेळघाटमध्ये ही संख्या १४ हजार ५८३ होती. जी परिस्थिती २०११ मध्ये होती ती परिस्थिती २०१५ मध्ये आणि तिच परिस्थिती २०१७ मध्ये पहावयास मिळते. याउलट देशात आणि महाराष्ट्रात चालू दोन वर्षात कुपोषित बालकांचा आकडा आणि कुपोषणामुळे मृत्यू पावलेल्यांचा आकडा हा मोठा आहे. परंतु गेल्या दीड-दोन वर्षात मेळघाटातील काही जिल्हे सोडले तर अन्य जिल्ह्यात राज्यकर्त्यांनी आणि व्यवस्थेने कुपोषणाकडे म्हणावे तेवढे लक्ष दिलेले नाही. आम्ही तर म्हणू 

शुद्ध बिजापोटी फळ रसाळ गोमटी 

माता-पिता सदृढ असतील, तंदुरुस्त असतील त्यांना चार घास चांगले खायला मिळत असतील, ते निरोगी असतील तर आणि तरच त्यांच्या पोटी जन्मलेले बालके हे सदृढ जन्माला येतील. परंतु भपकेबाजीच्या आणि मार्केटिंगच्या नादी लागलेल्या राज्यकर्त्यांना शुद्ध बिज निर्माण करणेच आता योग्य वाटत नाही की काय म्हणूनच कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, दिनदुबळे आणि गोरगरीब यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करण्याचं काम व्यवस्थेकडून सातत्याने होताना दिसून येतं. गेल्या आठवड्यामध्ये ज्या जिल्ह्यात बालकल्याण आहे, ज्या जिल्ह्यात राज्याच्या बालकल्याण मंत्र्यांचा अधिष्ठाण आहे त्या जिल्ह्यात कुपोषणाने डोकं वर काढल्याचं उघड सत्य जगासमोर आलं. आम्ही सर्वप्रथम माजलगाव तालुक्यातील कुपोषित बालकांचं वृत्त प्रकाशीत केलं. हे वृत्त प्रकाशीत करताना जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची माहिती अधिक घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा असं दिसून आलं, महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे अध्यक्ष असलेल्या आरोग्य समन्वय समितीची गेल्या दोन वर्षांमध्ये बैठकच झाली नाही. तेही वृत्त आम्ही ठळकपणे प्रकाशीत केलं. त्यावेळेस शासन आणि प्रशासन यांच्यात जुंपलं, अधिकार्‍यांनी पालकमंत्र्यांकडे बोट केलं तर पालकमंत्र्यांनी अधिकार्‍यांकडे बोट करून तो विषय तेथेच संपवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आमचा साधा प्रश्‍न असा आजही आहेे, जर आरोग्य समन्वय समितीच्या बैठका झाल्या असत्या तर या दोन वर्षामध्ये बीड जिल्ह्यात जे कुपोषित बालके जन्माला आले आहेत ते कुपोषित जन्मले असते का? त्या बैठकांमध्ये या विषयी चर्चा झाली असती परंतु इथे ना शासन ना प्रशासन या कुठल्याही व्यवस्थेला सर्वसामान्यांच्या आरोग्याविषयी म्हणावी तशी काळजी दिसून आलेली नाही. एकूणच हा सर्व प्रकार जेंव्हा उघडकीस आला तेव्हा गेवराई आणि शिरूर तालुक्यात दोन ते तीन दिवसांचा सर्व्हे करण्यात आला. यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे २१ बालके या दोन तालुक्यात कुपोषित असल्याचे निदर्शनास आले. बाकी तालुक्यात शोध घेणे बाकी आहे. यावरून राज्यकर्त्यांची आणि प्रशासन व्यवस्थेतील अधिकार्‍यांची रयतेच्या आरोग्याविषयी किती काळजी ते दिसून येते. विषय गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत, गावापासून जगापर्यंतचा आहे. हे आम्हीही मान्य करू. परंतु गावागावांत, जिल्ह्या-जिल्ह्यात आणि राज्या-राज्यात कुपोषणाविषयी राज्यकर्त्यांनी, नोकरदारांनी जागता पहारा ठेवला. कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, दिनदुबळ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत त्यांना वेळेवर आरेग्य सेवा दिली तरी कुपोषणासारख्या या महाभयंकर मसनवाट्याचा अंत होणे सहज शक्य आहे. बीड जिल्हा हा कष्टकर्‍यांचा आणि ऊसतोष कामगारांचा जिल्हा. गरोदर महिला उसाच्या फडात बाळांत होतेय, तिथे बाळाची नाळ कापली जातेय याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवली आणि त्यानुसार त्या त्या जिल्ह्याच्या सर्वसामान्यांकडे लक्ष दिलं तर असं होणार नाही. परंतु इथे कर्त्याचं कुपोषण होतोय आणि करवित्याचं पोषण होतय. हे दुर्दैव कधी संपेल?