Thursday, 31 August 2017

ऐसे कैसे झाले भोंदू| कर्म करूनी म्हणती साधू॥ अंगी लावुनिया राख| डोळे झाकुनिया करती पाप॥

आजच्या सायं दै बीड रिपोर्टर मध्ये वाचा रगेल आणी रंगेल बुवा बाबाची लीला बिनधास्त मध्ये

ऐसे कैसे झाले भोंदू| कर्म करूनी म्हणती साधू॥ 

अंगी लावुनिया राख| डोळे झाकुनिया करती पाप॥


गणेश सावंत-9422742810

संस्कार आणि संस्कृतीचा टेंभा मिरवत देशवासियांच्या विश्‍वासाला, त्यांच्या भक्तीचा बाजार मांडणारे एकशे बडकर एक बुवा बाबा महाराज आपल्या कुकर्माने प्रसिद्धीच्या झोतात येत आहेत. दुर्दैवं याचं वाटत हा देश साधू संतांचा असतांना या देशामध्ये असे निर्लज्ज आणि नालायक लोकांचा जन्म होतोच कसा आणि जन्म झालाच तरी राजकर्ते, राज्यकर्ते, राजसत्ता, धर्मसत्ता अशांना थारा देतेच कसे. जे काही महाराज आज जेलमध्ये आहेत ते व्याभिचारी, बलात्कारी आणि स्त्रीयांचा अपमान करणारे आहेत. हा देश नामदेवांचा आहे, तुकोबांचा आहे, संत भगवानबाबांचा आहे. अरे आम्ही तर म्हणून तुकोबांना बदनाम करण्यासाठी तेव्हाच्या धर्ममार्तंडांनी त्यांच्या अंगावर वेश्या पाठवली, तुकोबाने त्या वेश्येला परावी नारी रुख्मीण समान म्हणत तिला मातेचा दर्जा दिला हे असतात संत. बीड जिल्ह्यात गेल्या शतकात होवून गेलेले थोर संत भगवानबाबांना बदनाम करण्यासाठी त्यांच्या अंधरूनात चोळी टाकली. आमच्या बाबांनी स्वत:चे जनेंद्रीय कापून संतत्वाचं, त्यागाचं आणि भक्क्तीभावाचं दर्शन घडवून दिलं, याला म्हणतात संत. आणि आजचे जेलमध्ये जाणारे संत नव्हे ते तर बाईलवेडे भडवेच.
संस्कार आणि संस्कृतीचा टेंभा मिरवणार्‍या तथाकथीत भोंदूबाबांचा उच्छांद देशात काही वर्षांपासून पहावयास मिळत आहे. सोळाव्या शतकापर्यंतच्या आणि त्यानंतरच्या बहूतांशी संतांनी समाज प्रबोधन करत संस्कार आणि संस्कृती टिकवली खरी परंतू त्यावेळीही त्या खर्‍या संतांना टाळकुट्यांनी देश बुडवला म्हणत काहींनी खर्‍या संतांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला. त्रास देणारे खरे तर संस्कार आणि संस्कृतीचा नुसता टेंभा मिरवणारे होते. त्याच मंबाजीच्या औलादी आता देशात संस्कार आणि संस्कृतीचा टेंभा हातात घेवून वळवळ करत आहेत. या नुसत्या वळवळ करत नाहीत तर कामातुरा भय न लज्जागत भाद्रपद महिना प्रत्येक महिन्यात समजून श्‍वानाचीया परि आपले दर्शन घडवतांना दिसून येत आहेत. दुर्दैवं याचं वाटतं मोठमोठ्या बिदाग्या घेणारे हे निर्लज्ज महाराज जेव्हा स्त्रियांच्या अब्रूला हात घालतात तेव्हाही अंध भक्त त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरतात. काय म्हणावं या भक्तीला अन् काय म्हणावं या अंधश्रद्धेला. या देशात असे काही संत होवून गेले की त्या संतांनी वेश्येलाही मातेचं स्थान दिलं. जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांना बदनाम करण्यासाठी तथाकथीत धर्ममार्तंडांनी कटकारस्थान करत त्यांच्याकडे वेश्येला पाठवलं. तेव्हा तुकोबांनी परावी नारी रुख्मीण समान मानत तिला मातेचं स्थान दिलं. तर बीड जिल्ह्यात गेल्या शतकात होवून गेलेले संत भगवान बाबा यांच्या अंथरुनात काही तथाकथीत लोकांनी चोळी टाकली तर भगवान बाबांनी आपलं जनेंद्रीय कापून संतांची उदारता आणि संतांचा त्याग दाखवून दिला. दुसरीकडे मात्र आसारामबापूंपासून ते रामरहिम पर्यंत ज्या काही संतांच्या कामातूर घटना आज निदर्शनास येत आहेत त्या धर्मालाच नव्हे तर देशाच्या संस्कार आणि संस्कृतीला काळिमा फासणार्‍या आहेत, असे असतांनाही अशा संतांना केवळ राजकीय दृष्ट्या लाभ उठवायचा म्हणून राज्यकर्ते जवळ करत असतील, मोठमोठ्या बिदाग्या देत असतील, त्यांच्या संस्थांना टॅक्स फ्री करत असतील तर या कामातूर झालेल्या मस्तवाल महाराजांच्या बलात्काराला ते जेवढे जबाबदार आहेत तेवढेच जबाबदार सरकारचे नुमाइंदे आहेत असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. आज काल कोणीही उठतं आणि कपाळी टिळा, अंगात भगवे वस्त्र परिधान करून मला अमूक देवाचं वरदान असल्याचं सांगत लोकांना भुलवित आपली दुकानदारी चालू ठेवतं. ही दुकानदारी एवढी फोपावली जातेय की ती दुकानदारी फोपावण्यासाठी जे काही एजंट म्हणण्यापेक्षा भडवे उभे केले जातात त्या भाडखावू वृत्तींच्या भडव्यांमुळेच या महाराजांची चलती. मग यामध्ये भाडखावू वृत्ती दोन पैशांपासून ते सत्तेची खुर्ची मिळवणार्‍या लोकांपर्यंत उघडपणे पहावयास मिळते. 
ऐसे कैसे झाले भोंदू| 
कर्म करूनी म्हणती साधू॥
अंगी लावुनिया राख| डोळे झाकुनिया करती पाप॥
दाखवुनिया वैराग्याची कळा| भोगी विषयाचा सोहळा॥
तुका म्हणे सांगो किती| जळो तयाची संगती॥

कुकर्म करुन साधू म्हणून घेणारे, लोकांना फसवणारे भोदू जगात का निर्माण झाले, हे कळतच नाही. दिवसा अंगाला राख फासून डोळे झाकून ध्यान करायचे आणि रात्री पापे करायची असा या लोकांचा व्यवहार. एकीकडे वैराग्याचं सोंग दाखवायचं अन् दुसरीकडे अंध भक्तांच्या माघारी विषय सोहळ्यात नाचायचे ही रित या तथाकथीत भोंदूबाबांची. यामुळे त्यांच्या सोबत असणार्‍यांचे अथवा ते ज्या देशात आहेत त्या देशाचे भले होवूच शकत नाही. अशा महाराजांच्या संगतीला आग लागो असं या अभंगात तुकोबांनी म्हटलंय. मग जर सोळाव्या शतकात तुकाराम महाराजांनी भोदू संतांबाबत असे शब्दाचे आसूड ओढले असतील तर मग आज माहिती तंत्रज्ञानाच्या आणि विज्ञानाच्या आविष्काराने प्रफूल्लीत झालेल्या एकवीसाव्या शतकात रामरहिम सारख्या नागव्या बाबाचे समर्थन आजपर्यंत करण्यात आले. या देशाने आसाराम बापूसारखा बलात्कारी थेरडा महाराज पााहितला. ज्या आसाराम बापूच्या शाही स्नानाला लाख लाखाच्या आणि कोटकोटीच्या बिदाग्या द्याव्या लागायच्या. झोपेतून उठलेला आसाराम बापू स्वत:च्या डोळ्याचे चापडे चिपडे चोळत बाहेर निघायचा आणि महिला भक्त त्याला दुधाने अंघोळ घालायच्या. त्या दुधाची नंतर खिर केली जायची आणि ती प्रसाद म्हणून वाटली जायची. एवढं दुर्दैवं या देशवासियांचं आहे. याला दुर्दैवं म्हणायचं की अंध विश्‍वास म्हणायचा हे सांगणे कठीण आहे. तोच आसाराम बापू बलात्काराच्या आरोपात पकडला जातो, त्याला शिक्षा होते. तेव्हा तरी देशातल्या राज्यकर्त्यांनी या देशात भोंदूगिरी करणार्‍या तथाकथीत बाबांच्या नागव्यापणावर आसूड ओढायला हवे होते परंतू असं न होता हरियाणा पंजाबमध्ये महाराजांच्या नावाखाली गुंडांचे डेरे दिसून आले आहेत. रामरहिमच्या अगोदर अशाच एका महाराजाने थेट देशाच्या आर्मीविरूद्ध आक्रमन बोलले नव्हे नव्हे तर जणू युद्धाला आव्हान दिले, कुठून येते या लोकांमध्ये ही ताकद, पाप करायचं, महिला मुलींवर बलात्कार करायचा अन् नंतर उघडं पडलंच तर थेट देशाच्या अस्मितेला आव्हान द्यायचं. कसली आलीयं श्रद्धा. भोगविलासी अन् कामातूर झालेल्या अशा महाराजांचे जनेंद्रीय खरं तर चौका चौकात कापून त्यांना शिक्षा द्यायला हवी म्हणजे भविष्यात तरी श्रद्धेच्या नावावर बाजार मांडणारे, आया बहिणीच्या इभ्रतीला हात घालणार नाहीत. पंधरा वर्षांपूर्वी एखाद्या मुलीवर बलात्कार होतो, त्या डेर्‍यात साधवी म्हणून राहणार्‍या मुलीचा लैगिक छळ होतो आणि ती मुलगी पंधरा वर्षांपूर्वी सरकारसह न्याय व्यवस्थेला पत्र पाठवून आपली व्यथा मांडते. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच या देशामध्ये तेव्हा भाजपाचं सरकार आलेलं होतं. 
जय जवान| जय किसान॥ बरोबर जय विज्ञानचा नारा 
राजकारणातले अजातशत्रू पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे एकीकडे देत होते. देश प्रगतीपथावर जातोय असं सांगत होते. त्याचवेळी संस्कार आणि संस्कृतीचा टेंभा मिरवणारे तथाकथीत बुवा मात्र हरियाना पंजाबमध्ये आपल्या उच्छांदाचे पाय रोवत होता. देश जागतिक पातळीवर आघाडीवर जाईल, बलशाली होईल असं एकीकडे वाटत होतं तर दुसरीकडे देशवासियांच्या भक्तीशी त्यांच्या भावनाशी खेळले जात होते. देश जागतिक महासत्ताक होईल आणि महासत्ताक होण्यासाठी देशवासियांनी साक्षर होत पुढं यावं असं आव्हान केलं जात होतं अन् इकडं देशात काही बुवाबाज भांमटे लोकांना जादू टोण्याच्या नावावर मुर्खात काढत होते. महिला सशक्तीकरणाचा नारा दिला जात होता अन् इकडे रामरहिमसारखा आणि आसारामबापूसारखा तथाकथीत महाराज महिलांच्याच अब्रूचे लचके तोडत होता. अशा स्थितीत साध्वी थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहितेय. न्याय व्यवस्थेला पत्र लिहितेय मात्र न्यायालय यावर सकारात्मक दृष्टीकोणातून पाहतं आणि सीबीआय चौकशीचे आदेश देतं. सरकारने काय केलं? हा आमचा सवाल, हा देशाचा सवाल आहे. तर बुवा बाबा हा माणसातला आहे, अध्यात्मातला आहे, इथं हात घातला तर आपले हात पोळतील, आपली सत्ता जाईल म्हणून तेव्हाच्या राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी आणि केंद्रातील सत्ताधार्‍यांनी दुर्लक्ष करत या महाराजाला अभय दिलं. वर्षांमागून वर्षे गेले, चौकशीअंती महाराज हा लिंगपिसाट आहे हे उघड झाले. तरीही गेल्या पंधरा वर्षाच्या कालखंडात केंद्र सरकारपासून ते वेगवेगळ्या राज्य सरकारने रामरहिमला अष्टपैलू म्हणून सन्मानित केले गेले. हरियाणा सरकारने बिदाग्या दिल्या. त्या बिदाग्यामधून आणि त्या सन्मानामधून याच्यातला महाराज तर सोडा माणूसपण संपला आणि हा निव्वळ लिंगपिसाट कामातूर कुत्रा निघाला. मात्र तरीही आम्हा राज्यकर्त्यांना आणि आंधळ्या भक्तांना या महाराजाचा खरा चेहरा दिसला नाही. मात्र अशा स्थितीतही काही लोकांना तो चेहरा दिसला. रामचंद्र छत्रपती नावाच्या पत्रकाराने आपल्या ‘पुरा सच’ या सायं दैनिकात या रामरहिमच्या बातम्या छापल्या, तेव्हा महाराज म्हणून घेणार्‍या, संत म्हणून घेणार्‍या आणि पिताजी म्हणून घेणार्‍या या बाबाने 
छत्रपतीला गोळ्या घातल्या
रामचंद्र छत्रपती रामरहिमच्या काळ्या करतूदी जगासमोर आणत होते. नावात त्यांच्या छत्रपती असल्यामुळे ते सत्याची कास धरून होते. रामचंद्रांनी महाराष्ट्राच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास वाचला आणि त्यातून प्रेरणा घेत सत्याची पताका खांद्यावर घेतली. आपल्या वर्तमानपत्रातून भोंदूगिरी करणार्‍या महाराजांविरोधात आक्रमक भुमिका घेतली आणि रामरहिमसारख्या नितीभ्रष्ट, नतभ्रष्ट महाराजाचे कोथळे बाहेर काढण्यास सुरूवात केली. दुर्दैवं याचं वाटत की रामचंद्र छत्रपती यांच्या घरात घुसून त्यांना बाहेर काढण्यात आलं आणि त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. मात्र या प्रकरणातही तत्कालीन विद्यमान सरकारने म्हणावं तसं लक्ष घातलं नाही. म्हणून तर अशा भोंदूबाबाची मिजास वाढली, मस्ती वाढली, माज वाढला आणि या भामट्यांनी आपल्या डेर्‍यांमध्ये सावित्रीबाई फुलेंची शाळा नव्हे तर गुंडांची शाळा सुरू केली. वेगवेगळ्या आमिषाला बळी पडत अखंड महिला भक्तीभावाने त्या ठिकाणी गेल्या परंतू त्यांच्या भक्तीवरच या बाबाने बलात्कार केला. ज्या कोणी मुलींनी याला विरोध केला त्या विरोधाला या बाबाने आपल्या विश्‍वासर्हतेच्या आणि सरकारी आशिर्वादाच्या धमक्यांनी तो विरोध मोडून काढला. त्यामुळेच एक नव्हे दोन नव्हे राम रहिमसारख्या लिंगपिसाटाने सुमारे ३०० महिलांवर बलात्कार केल्याचे आता उघड होतांना दिसून येवू लागलं आहे. स्वत:ची काम वासना भागवण्यासाठी या हरामखोराने आपल्या डेर्‍यात एक भुयार निर्माण केलं होतं. त्या भुयारामध्ये सर्वकाही ऐशोआराम पहावयास मिळत होते. शय्यागृह लाजवेल असं होतं. किती हा कळस आणि नालायकपणा पण तरीही राज्यकर्त्यांना याचं काही वाटलं नाही. दुर्दैवं याचं वाटत, जेव्हा अशा लिंगपिसाटांना आश्रय देणारे आणि त्यांच्या अंधभक्तीत राहणारे या
लिंगपिसाटांसाठी रस्त्यावर 
उतरतात, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करतात. तेव्हाही सरकारला जाग येत नाही. या प्रकरणामध्ये कोर्ट तटस्थ होतं. अशा बलात्कार्‍यांना खडी फोडायला पाठवायचंच ही भुमिका कोर्टाची होती. म्हणूनच ज्या दिवशी निकाल येणार आहे त्या दिवशी राज्यात कडेकोट बंदोबस्त ठेवा, १४४ कलम लागू करा असे आदेश दिले होते मात्र सरकारने १४४ कलम लागू केला परंतू जेव्हा हा लिंगपिसाट भोदूबाबा दोषी ठरवला गेला तेव्हा हरियाणा, पंजाब आणि दिल्लीसह अन्य राज्यात अंध भक्तांनी आणि गुंडांच्या बाबांनी धुमाकूळ घातला. कित्येक निष्पाप लोक मारले गेले. हजारो लाखो करोडो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले, हे केवळ हरियाणामधील भाजप सरकारच्या दुर्लक्षपणामुळेच. आजपर्यंत या बाबाला या लिंगपिसाट माणसाला केवळ सत्तेसाठी पोसलं गेलं. त्याच्या डेर्‍यामध्ये महिलांवर अत्याचार होतोय, बलात्कार होतोय, तो गुंड पाळतोय, शस्त्रसाठा जमा करतोय यापेक्षा तो आपल्याला आमदार देतोय याकडेच सरकारने लक्ष दिलं. सरकारला असं कधीही वाटलं नाही हा पॅशनेबल बाबा चित्रपटामध्ये जावून मुके घेतोय. मोठमोठ्या पबमध्ये जातोय, बाया नाचवतोय, स्वत: नाचतोय, वेगवेगळी वेसने करतोय मग त्याचे चारित्र्य ते काय असेल याची भनकही या राज्यकर्त्यांना झाली नाही. हा उघड उघड नंगानाच करत होता. तेव्हा तुकोबाच्या भाषेत झालेच तर या नंगानाचाचे वर्णन या अभंगातून पाहता येईल. 
एैसे संत झाले कळी| तोंडी तंबाखूची नळी॥
स्नान संध्या बुडविली| पुढे भांग ओढविली॥
भांग भूर्का हे साधन| पची पडे मद्यपान॥
तुका म्हणे अवघे सोंग| तेथे कैचा पांडूरंग॥

ज्या महाराजांच्या तोंडात पान, तंबाखूचा तोबरा भरून ठेवलेला आहे. स्नान संध्या इत्यादी आचरण जो विसरत आहे, गांजा मद्य इत्यादी व्यसनाच्या अधीन होत जो उघड उघड नंगानाच करतो. संतत्वापेक्षा दंभानेच जो परिपूर्ण असतो त्याला इश्‍वर पावेल का? मग आम्ही तर म्हणू या रामरहिमला कुठला ईश्‍वर थारा देत असेल. ज्याने अबला महिलांच्या शरीराचे लचके तोडले, त्यांच्या भावनांशी खेळला, त्यांच्या परिवाराच्या परिवाराशी विश्‍वासघात केला तो महाराज असूच शकत नाही हे राज्यकर्त्यांना का कळू नये. आजही देशात आणि राज्यात असे अनेक भाडखावू वृत्तीचे आणि संतांच्या नावे आपली दुकाने मांडून बसलेले कामातूर बुवा जिथं तिथं दिसून येत आहेत. आतापर्यंत राधे मॉं असो आसारामबापू असो किंवा अन्य सात ते आठ जे की केवळ महिलांवर बलात्कार केले म्हणून जेलमध्ये गेले आहेत ते असोत. यांची वर्गवारी पाहितली, यांचे आचरण पाहितले तर हे संस्कार आणि संस्कृतीपासून कोसो दूर आहेत. हे लोक केवळ स्त्रीलंपट आणि त्या लोकांजवळ इतरांना घेवून जाणारे भाडखावू वृत्तीचे याशिवाय याविषयी काही बोलणे ते चुकीचे ठरेल. रामरहिमने केलेला उच्छांद हा संस्कार, संस्कृतीबरोबर धर्माचा अपमान जसा आहे तसा देशवासियांचा सर्वात मोठा विश्‍वासघात आहे, त्यामुळे या महाराजाला जामीन मिळणार नाही याची तरतूद आता करायला हवी. हे एवढ्यासाठीच, यासाठी सांगावंसं वाटतं कारण हा रामरहिम दोषी ठरला जाणार हे जेव्हा राज्यसरकारसह केंद्र सरकारला माहित होतं तेव्हा तो कोर्टात येताना ज्या पद्धतीने त्याचा ताफा आणि ताफ्यामधील गाड्यांमध्ये ज्या वस्तू मिळून आल्या त्या निव्वळ त्या बाबाला अभय देणार्‍या आणि देशवासियांच्या संकटात भर घालणार्‍या होत्या. त्यामुळेच अशा बाबांना आता इथं स्थान नाही ही भुमिका सरकारने घ्यायला हवी आणि माझ्या देशातील राज्यातील आणि जिल्ह्यातील 

माता भगिनींनो 

काहीही करा, घरातल्या मायबापांना देव माना, सासू-सासर्‍यांना देव माना त्यांची सेवा करा परंतू शेतात काही पिकत नाही, पोरगं पास होत नाही, पोरीचं लग्न होत नाही, नवर्‍याची दारू सूटत नाही, घरात चोरी होतेय, शेजारणीचं वाटूळं व्हावं, एखादी रंडकी चंडगी व्हावी, कोणाचं बोडकं बसावं, स्वत:चं चांगलं व्हावं, स्वत:च्या घरात धनधान्याच्या रासा पडाव्यात, इमले जुमले अन् बंगले आपलेच असावेत असे नवसं सायसं करणं बंद करा असे रडगाणे घेवून बुवा बाबाच्या दारात जावू नका, कुठलाही बुवा बाबा असं काहीच करू शकत नाही. कुठल्याही बुवा बाबाला कुठलीही दैवी शक्ती नाही, तो कुठलाही आजार बरा करू शकत नाही तो फक्त तुमचा विश्‍वासघात करू शकतो. तुमच्या भक्तीला विकू शकतो. तुमच्या श्रद्धेचा बाजार मांडू शकतो आणि नंतर तुमचाच लैंगिक छळ करत हा हरामी आपली दुकानदारी कायम चालू ठेवतो म्हणूनच हात जोडून विनंती आहे, श्रद्धा नक्की ठेवा परंतू ती डोळस असावी कारण कुठलाही देव कधीच कुठलीही वस्तू देण्यासाठी लाच मागत नाही त्यामुळे देवाला काही तरी केलं म्हणजे आपल्याला देव देईल असं म्हणणं चुकीचं आहे. देव कधीही आपल्या लेकरांना त्रास देत नाही, श्रद्धा ही चेतना निर्माण करणारी असते. भक्ती हा विश्‍वास निर्माण करते त्यामुळे श्रद्धा आणि भक्ती स्वत:जवळ निश्‍चित ठेवा, चेतनेने संघर्ष करण्यासाठी उठा आणि भक्तीने होय मी हे काम करणारच, मी या कामात यशस्वी होणारच, परिक्षेत पास होणारच, पुढच्या पाच वर्षात घर बांधणारच अशा विश्‍वासाने पुढे या मग बघा नक्कीच तुमचे भले होईल. कुठला बुवा बाबा तुमचं भलं करूच शकणार नाही.

Wednesday, 30 August 2017

श्रेयवाद्यांनी बीडचं वाटोळं केलं


श्रेयवाद्यांनी बीडचं वाटोळं केलं


गणेश सावंत -9422742810

सावित्री नदीवरचा पुल १६५ 

दिवसात बांधून पूर्ण होतो 

आणितो त्या 
भागातील 

रहदारीसह पतिव्रता ठरतो मग 

बिंदुसरा नदीवरचा पुल वर्षानुवर्षे 

तसाच रेंगाळत पडतो. मग हा 

पुल रंडका झालाय की 

विधूर झालाय? हा आमचा सवाल आणि जर पुल बांधण्यासाठी सावित्री 

नदीवरजसे निष्पापांचे बळी गेले तसे बळी बिंदुसरा नदीवरचा पुल 

उभारण्यासाठी द्यायचे काय? हा बीड शहरासह जिल्ह्यातील जनतेचा

 शासन-प्रशासन व्यवस्थेला जाहीर सवाल आहे.
---------------------------------------------------------

सावित्री नदीवरचा पुल १६५ दिवसात बांधून पूर्ण होतो आणि तो त्या भागातील रहदारीसह पतिव्रता ठरतो मग बिंदुसरा नदीवरचा पुल वर्षानुवर्षे तसाच रेंगाळत पडतो. मग हा पुल रंडका झालाय की विधूर झालाय? हा आमचा सवाल आणि जर पुलबांधण्यासाठी सावित्री नदीवर जसे निष्पापांचे बळी गेले तसे बळी बिंदुसरा नदीवरचा पुल उभारण्यासाठी द्यायचे काय? हा बीड शहरासह जिल्ह्यातील जनतेचा शासन-प्रशासन व्यवस्थेला जाहीर सवाल आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून बीड शहरातली तुंबलेली वाहतूक पाहता आणि मेटाकुटीला आलेले लोक पाहता शासन व्यवस्थेविरोधात पराकोटीचा संताप व्यक्त केला जात आहे. तत्कालीन रस्ते व बांधकाम मंत्री तथा बीडचे विद्यमान आमदार जयदत्त क्षीरसागर आणि बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे, खा. प्रितम मुंडे यांनी गेल्या दोन वर्षाच्या कालखंडात या पुलावरून बरच राजकारण केलं, परंतु श्रेयवादा

 च्या या राजकारणात निष्क्रीयतेचं प्रचंड पाणी पुलाखालून गेल्याचं उघड सत्य अवघ्या जिल्ह्याला माहित आहे, म्हणूनच आज बीडचा जो संपर्क तुटलाय, बिंदुसरा नदीवरचा पुल नसल्यामुळे जनतेला जो त्रास होतोय, ग्रामीण भागासह शहरी भागातील प्रवाशांना आणि बीड जिल्ह्याशी जोडणार्‍या राज्य परराज्यातील वाहन चालकांना जो काही आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे तो केवळ आणि केवळ बीड जिल्ह्याच्या अक्रियाशील नेतृत्वामुळेच. आज आम्ही लिहितोय याचा नक्कीच राग पंकजा मुंडेंसह जयदत्त क्षीरसागर यांना आल्याशिवाय राहणार नाही, परंतु होय, आम्ही लिहितोय ते फक्त क्षीरसागर आणि मुंडे यांना पराकोटीचा राग यावा, रागातून थैयथयाट करत या दोघांनी आम्हाला शिव्याशाप द्यावेत, परंतु कुठल्याही परिस्थितीत जसा सावित्री नदीवरचा पुल १६५ दिवसात पूर्ण होऊ शकला तसा बिंदुसरा नदीवरचा पुल १२० दिवसात पूर्ण कसा होईल यासाठी त्यांनी रागाच्या भरात तरी शासन-प्रशासन दरबारी बीड जिल्ह्यातल्या जनतेच्या यातना आणि शहरवासियांच्या संतप्त भावना राज्य सरकार आणि केेंद्र सरकारसमोर मांडाव्यात. आतापर्यंत हा पुल आम्ही मंजूर करून आणला. या पुलासाठी आम्ही अमूक केलं, तमूक केलं म्हणत महिन्यात चार-चार पत्रके काढली, ती प्रसिद्धीस आणली आणि या पुलासाठी आम्हीच कसं झगडतोय, हे दाखवून देण्यासाठी मुंडे आणि क्षीरसागरांनी प्रयत्नांची परीकाष्ठा करत श्रेयवादाचा डांगोरा मोठ्या प्रमाणात पिटवला. या श्रेयवादानेच बीडचं वाटोळं केलं. गेल्या महिन्या-दोन महिन्यांची गोष्ट, एकीकडून आ. जयदत्त क्षीरसागर या पुलासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय म्हणून पत्रकबाजी करत होते, दुसरीकडे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यामुळे पुलाचा प्रश्‍न मार्गी लागला, असे सांगितले जात होते तर तिसरीकडे या जिल्ह्याच्या खासदार पुलावर जात पाहणी करत मुंडे भगिनीच या पुलाचं काम करू शकतात हे दाखवून देण्याचा प्रयास करत होत्या. परंतु निष्पन्न काय झालं? गेल्या तीन वर्षांपासून या पुलाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. जेंव्हा क्षीरसागर सत्तेवर होते तेव्हाही प्रश्‍न ऐरणीवर होता. सत्ता बदलून तीन वर्षे झाले, अक्षरश: या पुलाची चाळणी झाली, मात्र प्रश्‍न जैसा थाच दिसून आला. दुसरीकडे उत्तर मात्र पत्रकबाजीतून श्रेयवादाचे जिथंतिथं पहायला मिळाले. कुठपर्यंत आणि किती दिवस बीड शहरासह जिल्ह्यातील जनतेला मूर्ख बनविण्याचा प्रयास राज्यकर्त्यांसह प्रशासन व्यवस्थेतील वरिष्ठ अधिकारी करीत असतील आणि जाणीवपूर्वक बीडच्या जनतेला त्रास देण्याची मानसिकता ठेवत असतील तर ही मानसिकता जिल्ह्यातली जनता सहन करणार नाही. या अगोदर आम्ही वेळोवेळी या प्रश्‍नावर आवाज उठवला. जनतेच्या सोबत राहून जे सत्य आहे त्याच्या पाठिशी राहण्याचं धोरण आखलं. जेव्हा माजी मंत्री सुरेश नवलेंनी उड्डाण पुलाला विरोध करण्याचं धाडस दाखवलं तेव्हा आम्हीच नवलेंना म्हणालो होतोत, 

‘शुद्र मांजराच्या वक्षस्थळावर

 वाकडी नजर टाकू नका’

हे धाडस आम्हीच केलं होतं आणि क्षीरसागरांच्या भूमिकेचं खंबीर समर्थनही केलं होतं. आज या गोष्टीला किमान ५ वर्षे उलटून गेले आहेत, मात्र या पाच वर्षाच्या कालखंडात बीड शहरात ना उड्डाण पुल झाला ना बिंदुसरा नदीवरचा पुल झाला. आजच्या परिस्थितीच्या पापाचे बाप कोण? हा सवाल अधिकाराने विचारण्याचा अधिकार हा बीड शहरातील जनतेचा आणि जिल्ह्यातील जनतेचा आहे याची जाणीव नेतृत्वांना असायलाच हवी. जर सावित्री नदीवर दुर्दैवी घटना घडते, बस वाहून जाते, काही निष्पाप लोकांचे बळी जातात आणि राज्यातील नादुरुस्त पुलांचा प्रश्‍न तेंव्हा ऐरणीवर येतो, सावित्री नदीवरचा पुल १६५ दिवसात पूर्ण केला जातो, मग बिंदुसरा नदीवरच्या पुलासह राज्यातल्या इतर पुलांच्या उभारणीसाठी देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार निष्पापांचे बळी जाण्याची वाट पहातय का? तसं नसतं तर या तीन वर्षाच्या कालखंडात आवश्यक त्याठिकाणी पुलाची उभारणी करण्याचा प्रयत्न या नव्या सरकारने केला असता. परंतु केवळ जात-पात, धर्म-पंथ आणि वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर तहाच्या नावाखाली मुर्खांची नांदी नाचवायची आणि प्रसिद्धीच्या झोतात राहत जाहिरातबाजीचं कुंकू कपाळी लिहायचं यापेक्षा दुसरं ते काहीच या राज्य सरकारला अद्याप तरी करता आलं नाही. हा नक्कीच राग आहे, कारण गेल्या चार दिवसांच्या कालखंडात बीड शहरातील जनतेला आणि जिल्ह्याबाहेरून येणार्‍या जनतेला जो त्रास होतोय तो पराकोटीचा आहे. नुसता त्रास होत नाही तर रुग्णांना घेऊन आलेल्या नातेवाईकांपासून रुग्णाला मरण यातना सहन कराव्या लागत आहे. याचा थोडा तरी अंदाज बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडेंना आहे का? रॉयलस्टोनमध्ये गणपती बसला, बीड पासून ते मुंबईच्या वर्तमानपत्रापर्यंत थाटात आरत्यांच्या बातम्या आल्या, परंतु त्याचवेळी बीडच्या बिंदुसरा नदीवरचा पर्यायी पुल वाहून गेला त्याच्या मोठमोठ्या बातम्या आल्या, त्या तरी पंकजा मुंडेंनी वाचल्यात का? हा सवाल एवढ्यासाठीच विचारतो की, बीडच्या 

जिल्हाधिकार्‍यांचा हटवादीपणा

वेळोवेळी वर्तमानपत्रांनी मांडला. परंतु शहरातली वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी, शहराबाहेरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सर्वसामान्यांसह रुग्णांना शहरातील दवाखान्यात येण्यासाठी व्यवस्था करण्यापेक्षा पदचार्‍यांपासून वाहनधारकांपर्यंत कसा जास्तीचा त्रास वाढेल, ही जी भूमिका जिल्हाधिकारी देवेंदर सिंह यांनी घेतली. एकतर बिंदुसरा नदी पात्रावरचा मोठा पुल वर्षानुवर्षे नादुरुस्त आणि धोकायदाक म्हणून गणला गेला. त्यासाठी पर्यायी पुलाची उभारणी करण्यात आली. वर्षात तो दोन वेळेस वाहून गेला. आज परिस्थिती अशी आहे, बार्शी नाका परिसरातून साध्या पादचार्‍यालाही नदी ओलांडता येत नाही. जणू शहरवासियांचा मसनवाटा हा पुलाच्या अलिकड आणि शहराबाहेरील लोकांचा मसनवाटा नदीच्या पलिकडे अशी स्थिती जिल्हाधिकारी देवेंदर सिंह यांनी याठिकाणी उभी केली आहे. एक तर जवळपास दहा ते बारा महिने झाले हे महोदय बीड जिल्ह्यात आले आहे, परंतु अद्यापपर्यंत लोकहिताचे अथवा जनतेचे प्रश्‍न जिल्ह्याचा मायबाप म्हणून सोडवण्याचा कुठलाच प्रयत्न यांच्याकडून झाला नाही. जेंव्हा पीक विम्याचा प्रश्‍न होता तेव्हा आमचे जिल्हाधिकारी सुट्टीवर गेले, जेव्हा केव्हा शहरावर आणि जिल्ह्यावर संकट येतं तेव्हा तेव्हा प्रशासन व्यवस्थेतील एक दांडगं पितृत्व म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाहितलं जातं आणि या पितृत्वाच्या छत्राखाली जनता सुरक्षित राहिल, असं मानलं जातं परंतु देवेंद्र फडणवीस सरकारने म्हणा अथवा दस्तुरखुद्द पालकमंत्री पंकजा मुंडेंनी म्हणा दिसायला रुपडं आणि कामाला म्हातारडं असं प्रशासनातलं बुजगावणं आमच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात मांडून ठेवलं. हे एवढ्यासाठीच आहे, पंकजा मुंडे तिथं रॉयलस्टोनमध्ये सगळे सणवार आनंदात साजरा करत आहेत आणि इथे बीड शहरात आणि जिल्ह्यात या पुलामुळे लोकांच्या सणावाराच्या आनंदावर पाणी फेरलं जातं आहे. शहरवासियांनी आणि जिल्हावासियांनी सहन तरी कुठपर्यंत करायचं? तुम्ही पालकमंत्री आहात ताई आणि अण्णा तुम्ही या शहराचे आजपर्यंतचे कर्तेधरते आहात. या पुलामुळे तीन दिवसात ज्या यातना शहरवासियांनी सहन केल्या त्याचा थोडासा परिचय करून घ्यायचाच असेल तर

जिल्हा रुग्णालयात विचारा 

या तीन दिवसांमध्ये तुमच्याकडे किती रुग्ण आले, जे आले ते केवळ वाहतूक जॅम असल्यामुळे त्यांचे दुखने वाढले आणि कित्येकांना रुग्णालयात येता आले नाही म्हणून अक्षरश: प्राणही गमवावे लागले. हे लिखित नसले तरी बीड जिल्ह्याच्या जनतेने आपलं भाग्य म्हणून रस्त्यातच आपल्या रुग्णाचा मृत्यू झाला, असं मानत परतीच्या पावसाने त्याला अग्निडाग देण्यात धन्यता मानली या पेक्षा मोठे ते दुर्दैव काय असायला हवे आणि सगळ्यात मोठं किती दिवस तुम्ही दोघे या पुलाचा राजकारण करणार आहात? या पुलावरून किती दिवस तुम्ही पत्रकबाजी करून यांना भेटलो, त्यांना भेटलो असे म्हणणार. आता तर बातमी तीच फक्त दिनांक बदलायचं बाकी राहीला आहे, बीडच्या वर्तमानपत्रांना ती बातमीही पाठ झाली, नव्हे नव्हे तर लोकही आता ही बातमी आली तर विनोद म्हणून त्या बातमीकडे पहातात. याचा अनुभव आम्ही घेतलाय, म्हणूनच आम्ही हे उघडपणे मांडतोयत आणि का नाही मांडावं? चुक ते चूक हे मांडणारच. मग राग येव अथवा लोभ वाढो. कारण बीड जिल्ह्यातील जनता जेवढी क्रांतीकारी आहे तेवढी सहनशील आहे, म्हणूनच आजपर्यंत जिल्ह्यातील जनता हे सर्व सहन करत आली आहे परंतु गेल्या तीन ते चार दिवसांच्या कालखंडात शहरामधील वाहतुकीची कोंडी शहरवासी जेंव्हा अनुभवतात आणि शहरात प्रवेश करण्यासाठी जो अनुभव शहराबाहेरील जनतेला येतो तो अनुभव संताप उफाळून आणणारा असतो. आता तरी पुलाचं बघा. जसा सावित्री नदीवरचा पुल १६५ दिवसात झाला तसा हा पुल १२० दिवसात कसा होईल याकडे लक्ष द्या तेव्हाच तुमच्या नेतृत्वाची पताका लोकांनाही खांद्यावर घ्यावीशी वाटेल.

साय दै , बीडरिपोर्टर मधील आज दी,३० ऑगष्ट 2017 चा झणझणीत अग्रलेख 









                                                                               
                                                                                              
                                                    गणेश सावंत -9422742810
                                                                                    









Friday, 25 August 2017

ganesh sawant beed








































मुख्यमंत्री अन् दुकानदारी

मुख्यमंत्री अन्


दुकानदारी

गणेश सावंत _9422742810


शिंदळसाल्याचा नाही हा विश्‍वास| बाईल तो त्यास न विसंबे॥दुष्ट बुद्धी चोर करी निरंतर| तो म्हणे इतर लोक तैसे॥तुका म्हणे जया चित्ती जे वासना| तयाची भावना तया परी॥

असाच काहीसा भास बहूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना होतोय. कावीळ झालेल्या माणसाला जसं जग पिवळं दिसतं तसं मुख्यमंत्र्यांना आपल्या कर्तृत्वकर्मातून शेतकर्‍यांसाठी आंदोलन करणार्‍या सुकाणू समितीमध्ये जीवाणू दिसू लागलेत तर सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही, मानलीया नाही बहूमता हा सिद्धांत डोळ्यासमोर ठेवून पत्रकारीता करणार्‍या पत्रकारांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना दुकानदारी दिसतेय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज ज्या पदापर्यंत आहेत ते पत्रकारांच्या दुकानदारीमुळेच आहेत हे बहूदा ते विसरले. एकीकडे पत्रकारांना आणि त्यांच्या पत्रकारीतेला दुकानदारी म्हणून हिनवणारे मुख्यमंत्री आणि त्यांचं भाजप किती मोठी दुकानदारी करतायत बहूदा हे त्यांना माहित नसावं. अच्छे दिनची गुहार आणि स्वप्नाळू दुनियेत घेवून जाणारी भाजपाची दुकानदारी अक्षरश: महाराष्ट्रालाच नव्हे देशाला मुर्खात काढणारी हे उघड सत्य लपवून राहिलं नसतांनाही स्वत:ची दुकानदारी झाकण्यासाठी दुसर्‍याकडे जीवाणू आणि दुकानदारी म्हणून बोट करण्याचं धारिष्ट्य जया चित्ती जे वासना| तयाची भावना तया परी॥ हेच दाखवून देणारी म्हणावी लागेल. गल्ली ते दिल्ली अनेक व्यवसायीक आपली दुकानदारी चालवण्यासाठी आपआपल्या वस्तूंची मार्केटींग भलेही वेगवेगळ्या पद्धतीने करत असतील परंतू त्या मार्केटींगमध्ये हे व्यवसायीक आपल्या दुकानदारीतून कोठेतरी इमानदारी ठेवतायत तर काही ठिकाणी हे दुकानदारही इमानदारीपासून कोसोदूर असतायत हेही उघड आहे. एखाद्या तिर्थस्थळी तुळशीची माळ मिळतेय म्हणून अवघ्या देशातून त्या तिर्थस्थळी आल्यानंतर लोक तुळशीची माळ घेतात परंतू नफ्याची चटक लागलेले दुकानदार तुळशीची माळ विकण्यापेक्षा अन्य माळ विकातात. हे विकताना तुळशीच्या माळेमध्ये जो मुकूटमणी असतो तो मात्र तुळशीचा ठेवतात आणि ग्राहकाला त्या मण्याला धरून ही शंभरटक्के तुळशीचा मणी आहे असं म्हणत ग्राहकाला विश्‍वास देण्यासाठी अखंड विश्‍वातल्या नव्हे नव्हे तर ब्रम्हांडातल्या देव देवतांची शपथ घेतात आणि आपला माल खपवतात. तेच धोरण भारतीय जनता पार्टीने गेल्या तीन वर्षांच्या कालखंडामध्ये देशात आणि राज्यात राबवले. जात-पात-धर्म-पंथ आणि भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर संपूष्टात आणू असं म्हणणारे भाजपवाले अच्छेदिनचा मुकूटमणी हातात घेवून कसमे-वादे-शपथा घेतात आणि आपली दुकानदारी चालवतात हेही लपवून राहिलं नाही. तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मस्तकातली आळी थेट सत्यासाठी कायम झटणार्‍या पत्रकारीतेवर बोलतांना वळवळतेय आणि थेट दुकानदारी म्हणून संबोधतेय तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घ्यावासाच वाटतो.
अच्छे दिनची गुहार लावणार्‍या भाजपाने देशात आणि राज्यात सत्ता मिळवली. अनेक स्वप्न दाखवले. देशातील जनतेला स्वप्नाळू दुनियेत घेऊन जाण्यात ते यशस्वी ठरले. केवळ आणि केवळ भाजपाची दुकानदारी चांगली होती. मार्केटींग चांगली होती एवढ्यामुळेच. कारण भाजपाला आपली दुकानदारी चालवण्यासाठी कसं राहावं लागतं, कसं बोलावं लागतं, कसं चालावं लागतं, हे चांगलं उमजलं. भावनिकतेच्या राजकारणासह लोकांना मुर्ख कसं बनवायचं असतं हे या सरकारला चांगलं ठावूक असल्यामुळेच चिंध्या पांघरून सोनं विकायला बसण्यापेक्षा अच्छे दिनचे स्वप्न पुढे करत स्वत: सोनं पांघरून चिंध्या विकायला बसणारे राज्यकर्ते यशस्वी ठरले आणि बघता बघता सोन्याच्या रूपात बसलेला हा विक्रेता आपल्या चिंध्या असा काही विकत सुटला आणि देशवासिही त्याच्या भुलभूलैय्याला भुलून चिंध्या घेत सुटला की शेवटी या विक्रेत्याला आपण थेट बापालाच मुर्खात काढतोय हेही कळलं नाही. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशी काही मोहिनी टाकली आणि त्या मोहिनीच्या मायाजाळात देशवासी असे काही अडकले की त्यातून सुटका करताना आता देशवासियांना नाकी नऊ येतांना दिसून येत आहे. सत्तेत येवून तीन वर्षे उलटले असतांना देशातल्या जनतेच्या मुलभूत प्रश्‍नांना सत्ताधार्‍यांनी सातत्याने बगल दिली मात्र चर्चेत राहण्यासाठी गढे मुर्दे उकरण्याचं काम हे सरकार या तीन वर्षांच्या कालखंडात करत राहिलं. त्यामुळे महत्त्वाच्या प्रश्‍नाकडून जनतेचं लक्ष जात-पात-धर्म-पंथ आणि भावनीक मुद्यांकडं वळलं गेलं. त्याचीच दुकानदारी किंवा त्याचीच रि महाराष्ट्रातल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने ओढायला सुरूवात केली परंतू फडणवीसांना माहित असावं हे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आहे. हे राज्य शाहू-फुले-आंबेडकरांचं आहे. इथं जेवढा संयम आहे, तेवढा संताप आहे. जेवढी शांतता आहे, तेवढा आक्रोश आहे. परंतू सत्तेची धुंदी मस्तकात गेल्यानंतर मस्तवाल हत्ती ज्या पद्धतीने आपली ताकद दाखवतो किंवा नाकात वारं शिरलेला वळू ज्या पद्धतीने वर शेपूट करून उधळतो, त्या प्रमाणेच देवेंद्र फडणवीस सरकार महाराष्ट्राच्या मातीत उधळण्याचा प्रयास करत आहेत. आज जरी उधळलेल्या या वळूंना कोणाला रोखता येत नसेल परंतू अशा वळूंच्या नाकात वेसन टाकणारे महाराष्ट्राच्याच मातीत निपजलेत. मस्तावलेल्या हत्तीशी दोन हात करणारेही महाराष्ट्राच्याच मातीत होवून गेलेत हा इतिहास सत्तेच्या धुंदीत बहूदा देवेंद्र फडणवीस विसरले असावेत म्हणूनच फडणवीस सत्य बोलणार्‍यांना आणि लिहिणार्‍यांना हिनवतायत. खरं पाहिलं तर भाजपाने आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसर्‍याचं पाहायचं वाकून हे धोरण ठेवलं असलं तरी हे फार चिरकाळ टिकेलच हे सांगणे कठीण आहे. आम्ही तर उघडपणे म्हणू गेल्या तीन वर्षांच्याकालखंडात राज्यातील जनतेला मुर्ख बनवण्याशिवाय दुसरा तो उद्योग आणि फडणवीसांच्या भाषेत दुकानदारी या लोकांनी केलीच नाही. खरं पाहिलं तर राज्यातील जनतेने मोठ्या आशा अपेक्षेने या सरकारला निवडून दिले. परंतू सत्तेची उब अशी काही यांच्या अंगात शिरली की वर्षा बंगल्यावर या उबेतून बाहेर पडण्याचं नाव मुख्यमंत्री घेईनात. केवळ शब्दाचे फवारे उडवायचे, लोकांना स्वप्नाळू दुनियेत घेवून जायचे आणि कर्तव्य कर्मात

वांझ ते वांझच

राहायचे. फडणवीसांच्या अशा दिखावूगिरीला तुकोबांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर
व्याल्याविन करी शोभनतांतडी| चार ते गधडी करितसे॥
कासाया पल्हाळ अनेकाचीदेखी| सांगता नव्हे सुखी साखरेसी॥
कुंथाच्या ढेकरे न देवेल कुस्ती| रुप दावी कष्टी मळीन वरी॥
तुका म्हणे अरे वाचाळा हो ऐका| अनुभवे विन नका वाव घेवू॥
तुकोबा म्हणतात एखादी स्त्री प्रसूत न होता प्रसूतीचा देखावा लोकांना दाखवू लागली अशी ही मुर्ख स्त्री किती चाळे करणार आहे. खर्‍या प्रसूत झालेल्या स्त्रीयांचा सर्व प्रकार पाहून त्या वांझेने बाझ, शेक, शेगडी, सुईनीकडून अंगाला तेल लावणे वगैरे खटाटोप केला तरी त्याचा उपयोग होणार आहे का? साखर गोड आहे हे केवळ सांगण्याने कोणाचं समाधान होणार आहे का? ती खाल्ली तरच तिच्या गोडपणाचा अनुभव येईल. परंतू हा अनुभव देण्यापेक्षा फडणवीस सरकार केवळ घोषणाबाजीमध्ये मशगूल असतं. आम्ही हे करून, ते करू, किंवा आम्ही अमूक केलं, तमूक केलं अशा अर्विभावात कर्तव्य कर्मात वांझ असतांना अंगाला सुईनीकडून तेल लावून घेतलं जातं. बाझ आणली जाते, शेक घेतला जातो, शेगडी लावली जातेय आणि आम्हीच विकास कामाच्या बाळाला जन्माला घातल्याचा देखावा या सरकारकडून दाखवला जातोय. हे नक्कीच दुर्दैवं आहे. अशा कर्तव्य कर्मात वांझ असलेल्या राज्यकर्त्यांपेक्षा हे राज्य कर्तव्य कर्मातून उभारी देणार्‍याच्या हाती दिलेलं बरं, असंच आज तरी म्हणावंसं वाटतं. गेल्या तीन वर्षांच्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्रातील जनतेने ज्या यातना खाल्ल्या, महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांवर जे संकटं आली ते पराकोटीचे आहेत परंतू या संकटातून शेतकर्‍यांची सूटका करण्यापेक्षा राज्यकर्त्यांनी जणू आपण संकटाशी युद्ध करतोय हे दाखवत थेट शेतकर्‍यांशी युद्ध केलं, त्या शेतकर्‍यांना नामोहरम करण्याचं पाप या सरकारकडून झालं. जाहिरातबाजीत मार्केटंीगमध्ये आघाडीवर असलेल्या भाजप सरकारने जे बोट पत्रकारांकडे दाखवलं आहे त्या बोटाचे जन्मदातेच हे सरकार आहे. यांना युद्धात आणि तहात जिंकता येतं हे आता उघड उघड होवून बसलंय त्यामुळेच या सरकारचा अहंकार वाढला. म्हणूनच फडणवीस सरकार राज्यातील कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, दिनदुबळ्यांच्या व्यथांना समजून घेत नाही. आज तरी हे

तहात जिंकत

सत्याची आणि कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूरांची अवहेलना करत असले तरी शेतकरी हा राजा आहे. शेतकरी हा बाप आहे. हा शेतकरी याच महाराष्ट्रातला आहे आणि याच महाराष्ट्रात छत्रपती शिवरायांचा जन्म झाला आहे. त्यामुळे सत्तेत मशगूल असलेल्या देवेंद्र फडणवीस रुपी रांझेगावच्या पाटलाचा महाराष्ट्रातलाच शेतकरी राजकारणात चौरंग केल्याशिवाय राहणार नाही. सत्ताधार्‍यांविरोधात रोष एवढा आहे की भविष्यात हे सत्ताधारी रस्त्यावर निघाले तरी लोक त्यांच्याकडे अत्यंत अवहेलनेने पाहतील. आजपर्यंत राज्यातील कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूरांच्या बाबतीत फडणवीस सरकारने जी भुमिका घेतली ती भुमिका केवळ आणि केवळ त्या सर्वसामान्य लोकांना मुर्खात काढणारी होती. गेल्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यात प्रचंड दुष्काळ आहे हे उघड सत्य नाकारता येणारं नाही. दुष्काळ एवढा आहे की प्रत्येक दिवसाला मराठवाडा, विदर्भात चार शेतकरी आत्महत्या करतायत. शेतकर्‍यांना या दुष्काळचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक विवंचना संपुष्टात आणण्यासाठी कर्जमाफीची मागणी ही शेतकर्‍यांची न्यायीक होती. परंतू या सरकारने शेतकर्‍यांना मुर्खात काढत कर्जमाफीची घोषणा केली खरी परंतू त्यामध्ये एवढ्या काही अटी आणि अडीअडचणी टाकून ठेवल्या, शेतकर्‍यांना अद्याप तरी कर्जमाफी मिळाली नाही. उलट या आंदोलनाचं नेतृत्व करणार्‍या सुकाणू समितीला जीवाणू म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी आपली राजकीय जात दाखवली ती कधी न कधी मुख्यमंत्र्यांना भारी ठरणारी आहे. या सरकारला सत्य बोललेलं चालत नाही, प्रश्‍न विचारलेले आवडत नाहीत, लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरीता चालवलेल्या लोकशाहीच्या राज्यात आपण राजकारभार करतोय याचाही बहूदा विसर फडणवीस सरकारला झालाय म्हणूनच फडणवीसांच्या मस्तकातल्या आळ्या अशा वळवळ करतायत. स्वत:ची दुकानदारी थाटलेली असतांना आणि त्या दुकानदारीतून अवघ्या महाराष्ट्राला मुर्खात काढले जात असतांना पत्रकार जर प्रश्‍न विचारत असतील, पत्रकार जर या व्यवस्थेच्या विरोधात म्हणण्यापेक्षा व्यवस्थेतलं सत्य बाहेर काढत असतील आणि त्यांच्या पत्रकारीतेला दुकानदारी म्हणून मुख्यमंत्री संबोधीत असतील तर होय सत्याची दुकानदारी ही कायम राहिल आणि राज्यकर्त्यांच्या व्यवस्थेतील खरे स्वरूप जनतेला सातत्याने दाखवून देण्यात येईल हे छातीठोकपणे सांगण्याचं कारणच एवढं, राज्यात आणि देशात नरेंद्रभाई आणि देवेंद्रभाई यांची जी मिसाज चालू आहे ती सत्य बोलणार्‍यांची मुस्कट दाबणारी, खरं बोलणार्‍या आणि खरं लिहिणार्‍या व्यक्तींविरोधात बोलणारे हे सरकार यांच्या मतानुसार देशभक्तही जेव्हा ठरवू लागतात तेव्हा हे सरकार हुकूमशहा मार्गाने दौड करतयं हे उघड होतं.

Thursday, 10 August 2017

मराठा आरक्षण, मोर्चा विलक्षण, पुढार्‍यांचं ईलक्षण!

मराठा आरक्षण, मोर्चा विलक्षण, पुढार्‍यांचं ईलक्षण!



मराठ्यांवर खेकडा वृत्तीचा शिक्का मारून नामानिराळे होत आजपर्यंत सर्वच सत्ताधार्‍यांनी मराठ्यांच्या बाबतीत तोडा आणि फोडा एवढच राजकारण केलं. मराठे कसे फुटीर आहेत, त्यांना कुठं एडजस्ट करता येतं आणि निवडणूकांमध्ये त्यांचा वापर कसा करून घ्यायचा असतो याबाबत उघडपणे मराठे पुढार्‍यांसह सर्वच जातीच्या पुढार्‍यांनी छाती ठोकपणे याबाबत आपल्या निकटवर्तीयांशी उघड चर्चा केल्याचेही नवे नाही. परंतु महाराष्ट्रातल्या एकूण जनसंख्येतील 37 टक्क्यांपेक्षा जास्त मराठ्यांपैकी शेकड्यावर नावाजलेले श्रीमंत मराठे सोडता वाडी, वस्ती, तांड्यावर आणि गावा-गावात राहणार्‍या मराठ्यांच्या घरातील आठरा विश्‍व दारिद्रय या कुठल्याही पुढार्‍यांना आजतागायत दिसून आले नाही. आणि कर्तव्यकर्मा बरोबर कष्टाला महत्त्व देणार्‍या मराठ्यांनीही आपल्या दारिद्रयाकडे आणि व्यवस्थेसह दुर्लक्षाकडे लक्ष दिले नाही. परिणामी मराठ्यांचा वापर एकतर कष्टासाठी नाही तर निवडणूकांसाठी एवढाच केला गेला. परंतु नियतीचा खेळ वेगळा असतो, दुर्दैवाने कोपर्डीची घटना घडली, त्या माऊलीवर बलात्कार झाला, तिच्या शरिराचे लचके तोडण्यात आले, प्रचंड वेदना देण्यात आल्या, तिच्या वेदनांनी अवघा महाराष्ट्र कवेत घेतला, सह्याद्रीलाही आश्रु ढाळावे लागले आणि बघता-बघता आश्रुचा बांद फुटला आणि अवघा महाराष्ट्र तिच्या वेदनेने व्याकूळ होत एकवटत गेला. एक मराठा लाख मराठ्याची ललकारी गगनाला भेदून गेली आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यातून कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी या मागणीसह मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं या मागणीने जोर धरला. एक नव्हे, दोन नव्हे, पाच नव्हे, दहा नव्हे, पंचवीस नव्हे, पन्नास नव्हे तर तब्बल 57 मोर्चे महाराष्ट्रात लाखोंच्या उपस्थितीमध्ये मराठ्यांचे झाले. राग होता, संताप होता, तळ पायाची आग मस्तकाला गेलेली होती, हाताच्या मुठी ओळल्या जात होत्या, मनगटे सळसळत होती, छात्याही निधड्या होत्या परंतु मराठे ज्या राज्यात रयत म्हणून राहतात त्या राज्याचा कायदा ते अंगीकारतात. या देशाची घटना ही सर्वोच्च आहे,कायदा हा सर्वोच्च आहे, लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरीता चालवलेली लोकशाही ही सर्वात मोठी आहे. इथं भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानुसार आणि कायद्यानुसारच कोपर्डीतल्या आरोपीला शिक्षा झाली पाहिजे ही भूमिका घेत मराठ्यांनी जे मुकमोर्चे काढले आणि जी मोर्चातली शिस्त राज्याला, देशाला आणि जगाला दाखवून दिली ती शिस्त अन्य कोठेही पहावयास मिळणार नाही. 57 मोर्चे झाल्यानंतरही मराठ्यांच्या मागण्या सरकारकडून मान्य झाल्या नाहीत. मग राजधानी मुंबईत मराठ्यांच्या समशेरी चालवाव्यात असा संताप सर्वदुर पसरला. मुंबई मोर्चाचे नियोजनही करण्यात आले परंतु भाजप सरकारने मुंबई महानगरीतला मोर्चा होवू द्यायचा नाही अशी जनू खूनगाठच मनी बाळगवली. हा मोर्चा होणार नाही याची तजबिज केली. 2 ते 3 वेळेस मोर्चाचे नियोजन झाले, मात्र त्या नियोजनाचा विस्कोटा करण्यात सत्ताधार्‍यांना यश आले. परंतु न्याय हक्कासाठी पेटलेला मर्‍हाठा मागे हाटेल तो मर्‍हाठा कसा असणार. आणि पुन्हा एक तारीख ठरली, ती तारीख क्रांतीची आठवण देणारी 9 ऑगस्ट आणि काल अवघ्या महाराष्ट्रातून मराठे मुंबईत डेरेदाखल झाले. मराठा आरक्षणासह अन्य मागण्यांसाठी हा न भुतो न भविष्यती असा मोर्चा मुंबईत निघाला. अरबी समुद्राला ही तुकवणारा मराठ्यांचा महासागर एखाद्या त्सुनामी सारखा मुंबई महानगरीवर उसळला. मात्र ही त्सुनामी मुंबई महानगरीला उद्धवस्त करणारी नव्हती. सत्यासाठी, न्यायासाठी आणि हक्कासाठी सरकार विरोधात उसळलेली होती. मराठ्यांच्या लेकरा बाळांसह बाया बापड्याही आपल्या मुला-बाळांच्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. 

काय मिजाज त्यांची 


ज्यांनी आजपर्यंत मराठ्यांना उल्लू बनवलं ते मोर्चाला सामोरे जावून बोलण्याचे धाडसही करू शकले नाही. कारण आजपर्यंत मराठ्यांना उल्लू बनवण्यात यशस्वी झालेले आणि सत्तेच्या उबेमध्ये भ्रमीष्ठ झालेले प्रस्तापित मराठ्यांसह सत्ताधारी चवताळलेल्या मराठ्यांसमोर जाण्याचं धाडस करू शकले नाही. मुंबईत पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे, लाखोच्या घरात मराठे मोर्चात सामील झाले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून मराठे आपल्या मागण्यावर ठाम आहेत. शिष्ट मंडळ पाठवायला तयार नाहीत, त्यामुळे तोडा आणि फोडाचे राजकारण या मोर्चामध्ये करता येणार नाही. या अडचणीत सापडलेल्या सत्ताधार्‍यांना मराठ्यांनी मुंबईला टाकलेला वेढा स्वत:चा गळफास वाटत होता. अशा वेळी मराठ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्याच लागतील, त्यांना न्याय द्यावाच लागेल हे जेंव्हा लक्षात आलं तेंव्हा सकाळपासूनच सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांनी मराठ्यांच्या मागण्याबाबत सकारात्मकता दाखवली. मग अडचण काय ती? हा प्रश्‍न महाराष्ट्रालाच नव्हे तर अवघ्या देशाला सत्ताधार्‍यांच्या शेख चिल्ली वर्तनाबाबत पडून आला. मुंगीरीलाल के हजार सप्ने दाखवणार्‍या भाजपा सरकारवर आज बाप दाखव नसता श्राद्ध घाल असं म्हणण्याची वेळ आली होती. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना आपलं सरकार टिकवायचं होतं, प्रस्थापित पुढार्‍यांना आपलं नेतृत्व टिकवायचं होतं, चर्चेत रहायचं होतं, वादग्रस्तही व्हायचं नव्हतं आणि सहानभुतीही दाखवायची होती अशावेळी मोर्चात चाचपून जाणं पसंत केलं जात होतं. भाजपाचे अशिष शेलार यांना क्रांती मोर्चाच्या मराठ्यांनी आपला हिसका दाखवला, त्या पाठोपाठ अन्य दोन नेत्यांनाही मोर्चाकर्‍यांच्या संतापाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे आझाद मैदानावर कुठलाही पुढारी मानसिकदृष्ट्या आझाद दिसून आला नाही. जो-तो आपल्या कर्तृत्व कर्माची आठवण स्वत: करून घेत होता आणि ही आठवण मोर्चाकरांनी करून देवू नये असे साकडं स्वत:च्या कुलदैवताला घालत होता. एवढा दबदबा त्या मोर्चाचा पहायला मिळाला. परंतु घामाचं रक्त ओकणार्‍या मराठ्यांच्या पदरी आता तरी काही पडेल का? असा सुर जेंव्हा निघाला तेंव्हा निर्णय झाल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाहीत हा मुक मोर्चा शेवटचा, अंत: पाहू नका असे गर्भीत आणि गंभीर इशारे देण्यात येवू लागले. तेंव्हा मात्र सत्ताधार्‍यांसह मराठ्यांचा वापर करू पाहणार्‍यांच्या पायाखालची वाळू जणु सरकूच लागली. आम्हाला शंभर टक्के खात्री आहे. हे वाचतांना ज्यांनी-ज्यांनी मराठ्यांची लबाडी केली आहे त्यांना-त्यांना आत्मक्लेष होईल की नाही परंतु आठवणींना उजाळा मिळून ते आपमानीत नक्कीच होतील. परंतु कालच्या मोर्चाची दहशत सत्ताधार्‍यांसह प्रस्थापितांना जेवढी होती तेवढी मुंबईकरांना नव्हती. मुंबईकरांनी अश्‍चर्याने तोंडात बोटे घातली. डौलनारा भगवा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय जयकार असमंत दणाणून सोडत होता. आणि मोर्चेकरांचा तो आक्रोश जिवंत मुंबईकरांना मोर्चात सहभागी करून घेत होता. मुंबईकरांना वाटत होतं, होय मराठे खरे आहेत, त्यांच्यावर अन्याय झालाय, त्यांच्या मागण्या न्याय हक्काच्या आहेत. या ज्या मुंबईकरांच्या प्रतिक्रीया तेच मोर्चाचं सर्वात मोठं यश हे एकीकडे मांडलं जात असतांना दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी 5 मुलींच्या शिष्टमंडळासह अन्य मराठा आमदारांसोबत चर्चा करून मोर्चाकर्‍यांना शांत करण्यात यश मिळवलं. फडणवीसांची आजपर्यंतची कुटनिती ही तहापेक्षा हालाहाल करून विरोधकांना किंवा आंदोलकांना नेस्तनाबुद करण्याची होती. परंतु हे मनगठ्ठे मराठ्यांचे होते. इथे आग होती, दाह होता आणि मोर्चा धगधगता निखारा होता. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांना निवडणूकीमध्ये दिलेल्या आश्‍वासनाची रस्त्यावर उतरल्यानंतर का होईना पुर्तता करावी लागली. आणि 

मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली

छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत यापूर्वी मराठा समाजाच्या मुलांना 35 कोर्सेस साठी शिष्यवृत्ती मिळत होती. आता ही शिष्यवृत्ती ओबीसी प्रमाणे 605 कोर्सला मिळेल. त्यासाठी आवश्यक असलेली 60 टक्के गुणांची अट रद्द करण्यात आली आहे आता 50 टक्के गुण असल्यावर सवलत मिळेल यात जे निकष ओबीसीला लागू आहेत ते मराठा समाजाला लागू असतील. प्रत्येक कोर्स साठी गुणांची अट वेगळी आहे कमाल 50 टक्के अशी गुण अशी अट असेल. ही अट देखील ओबीसी प्रमाणे आहे. जिल्हास्तरीय वसतिगृह स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सुरवातीला प्रती वसतिगृह 5 कोटी रुपयांचा निधी बांधकाम करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने 3 लाख शेतकरी मुलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ 10 लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देईल या कर्जाला व्याज सवलत असेल याचे व्याज सरकार भरेल. कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी आणि त्याच्या पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करून त्याला अधीक सुलभ केले जाईल. मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या ’बार्टी’ या संस्थेच्या च्या धरतीवर ’सारथी’ ही नवी संस्था पुण्यात सुरू करण्यात आली आहे. श्री मोरे हे तिचे अध्यक्ष नियुक्त करण्यात आले आहेत. कोपर्डी अत्याचार प्रकरणात विशेष न्यायालय स्थापण करून मागील 5 महिन्यात 31 साक्षीदार तपासत कामकाज संपविण्यात यश आलं आहे. आरोपीच्या वकीलाकडून गैरहजर राहून विलंब करण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे न्यायालयाने आरोपीच्या पक्षास एकदा 19 हजार व एकदा 2 हजार रुपये दंड देखील ठोठावला आहे. तरीही आणखी काही साक्षीदार तपासायचे असे सांगून वेळ घेण्याचा प्रयत्न झाला. विशेष न्यायालयाने ही परवानगी नाकारली तेंव्हा उच्च न्यायालयात आरोपीच्या वतीने अपील करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने केवळ एक साक्षीदार तपासण्याची परवानगी दिली आहे. खटला गम्भीर आहे. होणारी शिक्षा देखील मोठी आहे त्यामुळे न्यायालय देखील पूर्ण बाजू तपासत आहे. लवकरच ही केस निकालाच्या स्थितीत येईल. दुसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मराठा आरक्षणाचा त्याची स्थिती खालील प्रमाणे अ) मागील सरकारने याबाबत अध्यादेश काढला होता. या सरकारने कायदा केला मात्र उच्च न्यायालयाने याला स्थगिती दिली ब) मागासवर्गीय आयोगाचे गठन झाले आहे. या आयोगाला पूरक माहिती पाठविण्यात आली आहे. आयोग यावर लवकरच निर्णय घेईल. क) आयोगाने समयसारणी नक्की करून निर्णय घ्यावा अशी विनंती करणारे पत्र देखील राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला पाठविले आहे. लवकरच निर्णय अपेक्षीत आहे. या सगळ्या मुद्यावर नियमित लक्ष रहावे या साठी मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही उपसमिती मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या ङ्गोरम सोबत दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन आढावा घेईल. अशा मागण्या त्यांनी मंजूर केल्या. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत त्यांनी भ्र शब्द काढला नाही. मागासवर्गीय आयोग आणि न्याय प्रविष्ठ प्रकरण असल्याने मुख्यमंत्री त्याबाबत हतबल दिसून आलेे. तर दुसरीकडे न्यायालयाने मुस्लिमांबाबत जे 5 टक्के शैक्षणिक आरक्षण दिले आहे त्याबद्दलही बोलणे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले. एकूणच आजपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ही टाळाटाळीची आणि टाळी मिळवण्याची अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिली आहेत. काल एवढ सर्व झाल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाबाबत लोकात विश्‍वासर्हता नाही, कारण तीन वर्षाच्या कालखंडात 

मुख्यमंत्र्यांनी विश्‍वासर्हता गमावली

काय? हा प्रश्‍न उपस्थित एवढ्यासाठीच होतो, घोषणा करायच्या मात्र त्या अंमलात अणायच्या नाही. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाबाबत तोच अनुभव पहायला मिळाल. शेतकरी संपावर गेले आणि संपकरी शेतकर्‍यांच्या नेतृत्वातच भांडणं लावले. ज्या घोषणा केल्या, जी कर्जमाफी केली तिथे कागदी घोडे नाचवत आणि अटीवर अटी टाकत आजही शेतकर्‍यांना टातकळत ठेवलं. विम्याच्या प्रश्‍नीही सरकारची निर्णायक पहायला मिळाली नाही. त्यामुळे विश्‍वासर्हता गमावलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या बाबत थेट लोक घ्या केळं नाही तर गाजर असे उपसाहत्मक बोलतांना दिसून येतात. त्या लोकांचही सत्य आहे. एक निर्णयाचे चार-चार जीआर काढणारं हे पहिलचं सरकार म्हणावं लागेल. परंतु आता जर मराठ्यांच्या भावनांशी खेळल, त्यांच्याशी चष्टा मस्करी केली तर सरकारला ते प्रचंड महागात पडल आणि भाजपाला ही ते सोप जाणार नाही, त्यामुळे ज्या घोषणा केल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी तात्काळ होणे नितांत गरजेचे आहे. मराठ्यांचं आरक्षण हा मोठा प्रश्‍न, मोर्चे विलक्षण ही अत्मीयता आणि न्याय हक्काची हाक आणि पुढार्‍यांचं ईलक्षण हा सत्तेचा भोग असल्याने भाद्रपद महिना केंव्हाही आणता येतो या भ्रमात राहिलेल्या सत्ताधार्‍यांसह प्रस्थापितांनी या मोर्चातून एवढंच शिकवं आता न्याय हक्क आणि मराठ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

52 टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षण देता येतं

मराठा आरक्षणासाठी इंद्र साहणी विरूद्ध भारत सरकार हा सर्वोच्च न्यायालयाचा खटला अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी या खटल्याचा ऐतिहासिक निकाल लागला आणि त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. कोणत्याही नवीन मागास प्रवर्गाचा यादीत समावेश करण्यापूर्वी या आयोगाचा सल्ला घ्यावा लागतो. इंद्र साहनी विरूद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे, मागासवर्ग कोणता हे न्यायालय ठरू शकत नाही. त्याचबराबेर मागासवर्ग ओळखण्यासाठी मार्गदर्शक निकष कोणते हे ठरवणे कोर्टाला शक्य नाही. यामुळे राज्याने याबाबत निकष करून कोर्टासमोर पुरावे ठेवणे आवश्यक आहे. एखादा वर्ग सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे की नाही. हे ठरवण्यासाठी या वर्गाची जात, त्यांची परंपरा, उद्योग, त्यांचे निवासाचे ठिकाण, गरीबी, शिक्षण आणि शिक्षणाची पत या वरून निर्णय घेता येईल. अर्शात हे निकषही सर्व समावेशक नसून याला आणखीही निकषाची जोड असून शकते. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे, घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण किती असावे याबाबत काही नोंदी केल्या आहेत. त्यांची त्यामागची भूमिका लक्षात घेवूनच आरक्षण देणे आवश्यक आहे. 50 टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षर असू नये अशी केवळ मार्गदर्शक धारणा आहे. हा कायदा नाही. 50 टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षण दिले जावू शकते, मात्र हे आरक्षण देतांना त्या-त्या वर्गाचे आरक्षणासाठीचे निकषे तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. एखाद्या राज्यातील 85 टक्के लोकसंख्या जर मागास असेल तर त्या राज्यात तितके आरक्षणही दिले जावू शकते. एखाद्या वर्गाला आरक्षण देतांना त्या वर्गात मागास असलेल्यांचे संख्याबळ निश्‍चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणा दाखवितांना संख्या बळाची नोंद सर्वात महत्त्वाची ठरते. ही नोंद जोपर्यंत पुर्व पुराव्यानिशी होत नाही तोपर्यंत अशा वर्गाला आरक्षण देता येत नाही. न्यायालयाचे हे सुचक विधान पाहता सरकारचे अद्यकर्तव्य होते की यासर्व नोंदीची दखल घेवून कायद्याच्या चौकटीत मराठ्यांना आणि मुस्लिमांना आरक्षण देणे आता मुख्यमंत्र्यांनी मागासवर्गीय आयोगाला वेळेच्या आत आपले म्हणणे दाखवल करण्याचे सांगितले. ते लवकर झाले तर अधिक बरे होईल.

कोणाला कुणबी म्हणायचं अन् कोणाला मराठा

महात्मा ज्योतिबा फुले, जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांचे साहित्य पाहिले, यांच्या लिखाणातून सातत्याने हे स्पष्ट होत आले आहे. शेती म्हणजे कुणबी करणार तो कुणबी होता. बरे झाले देवा कुणबी केलो हा तुकोबांचा अभंग उघड शेतकर्‍यांची भूमिका सांगत आला आहे. त्या वर्णाने कुणबी शुत्र मानले जायचे. कुणबी आपल्या उत्पन्नाचा एकसष्ठांस भाग राज्य शासनाला द्यायचा आणि या रक्कमेवर शासन चालायचे. जाट, रेड्डी ही त्यांची इतर राज्यातील नावे आहेत. मराठा हे शेतकरी होते. शेतकरी करण्यास योग्य जमिन शोधून तेथे गाव वसले जायचे. त्यानंतर त्यांच्यापैकी काही कर वसुली करायचे आणि राज्याच्या तिजोर्‍या भरायचे. त्यांना पाटील म्हणून संबोधले जायचे तर काही जण गावचे रक्षण सैन्य उभारून करायचे. ज्यांना देशमुख म्हटले जावू लागले आणि शेवटी या गाव नेत्यांचा हळूहळू राज्यकर्ता वर्ग निर्माण झाला.

कर्नाटक तामिळनाडू मराठ्यांना आरक्षण

राष्ट्रीय आयोगाने मराठा जातीला केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश करण्यास नकार दिला होता. मात्र कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन राज्यातील त्यांच्या अख्त्यारित राज्य सरकार पातळीवर मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण दिले आहे. कर्नाटका क्रं 152, कुमरी मराठा आणि क्रं.153 कुलवडी मराठा, क्रं.53 गौरी मराठा असे आरक्षण आहे. तामिळनाडूत क्रं.89 मर्‍हाठा असे आरक्षण दिलेले आहे.
सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण

तामिळनाडू राज्यात विविध जाती समुहांना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण या मुद्यावर भक्कम आकडेवारी आणि पुरावे देवून एकूण 69 आरक्षण देण्यात आले आहे. या 69 टक्के आरक्षणाची विभागणी मागासवर्गीय 30 टक्के, अति मागासवर्गीय 20 टक्के अनुसूचित जाती 18 टक्के, अनुसूचित जमानी जाती 1 टक्का अशी आहे.

आरक्षणासाठी घटनेचा अनुछेद 16 अत्यंत महत्त्वाचा

घटनेतील अनुछेद 16 (1), 16(2) व 16 (4) ही उपकलमे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. या उपकलमांचाच आधार घेवून 50 टक्क्याच्यावर आरक्षण देता येते ही कलमे लक्षात घेवून मराठा समाजाला आरक्षणाचा हक्क मिळू शकतो. मात्र त्यासाठी मागासलेपणाचे पुरावे आणि राज्यात मराठ्यांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळाले नसल्याची ठोस आकडेवारी सादर करायला हवी. मागास समुह ठरवतांना जात याबरोबर सामाजिक शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण महत्त्वाचे आहे असा उल्लेख 16 (1), 16(2) व 16 (4) मध्ये दिसून येतो.
16 (1) राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील सेवा योजना किंवा नियुक्ती या संबंधीच्या बाबीमध्ये सर्व नागरीकास समान संधी असणे.
16 (2) कोणताही नागरीक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कुळ, जन्मस्थान, निवास या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही सेवा योजन किंवा पद यांच्या करता अपात्र असणार नाही. अथवा त्यांच्या बाबतीत त्याला प्रतिकुल असा भेदभाव केला जाणार नाही.
16 (4) या अनुछेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्याच्या सेवामध्ये नागरीकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधीत्व नाही अशा वर्गा करीता नियुक्त किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतुद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

गणेश सावंत -९४२२७४२८१० 

date 10-08-2017 beedreporter.com  साय दै 

बीड रिपोर्टर मधील पण ३ नक्की वाचा