उठो दोस्तो, जिले के हर एक गरीब को जगा दो ,

सरकार के दरो-दिवार हिला दो

मुसल्लम -ए-इमान तो मुसलमान

-गणेश सावंत- 9422742810

सत्यावर असत्य जेव्हा थयाथया नाचते, हक्क जेव्हा अडगळीला पडतात. न्याय जेव्हा अन्यायाची भाषा बोलतो तेव्हा अंतरमन सत्य-न्याय-हक्कासाठी पेटून उठल्याशिवाय राहत नाही. जेव्हा जेव्हा माणसा-माणसातलं अंतरमन पेटून उठतं तेव्हा तेव्हा शायर-ए-सरफरोशी बिस्मिल अजिमाबादी यांच्या या ओळी......

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल मे है 

देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल मे है 

या ओठावर आल्याशिवाय राहत नाहीत. कारण बिस्मिल अजिमाबादींनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात माणसा-माणसांना पेटून उठण्यासाठी अशा अनगिनत क्रांतीकारी शायरी करून माणसांना सत्य-न्याय आणि हक्कासाठी रस्त्यावर उतरवणं भाग पाडलं. आज स्वातंत्र्याच्या सत्तरीतही माणसांना ज्या मुलभूत गरजा मिळायला हव्यात, त्यांना जो न्याय आणि हक्क मिळायला हवा तो न्याय हक्क मिळत नाही. म्हणूनच स्वतंत्र भारतातला मुस्लिम समाज आजही आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या पूर्णत: मागास आहे. मुस्लिम समाजाकडे स्वाभिमानसारखी दौलत सोडली तर त्यांच्या घरांमध्ये अठराविश्‍व दारिद्य्र कायम दिसून आलेलं आहे. स्वातंत्र्याच्या कालखंडात देशासाठी फासावर जाणारा मुस्लिम, इंग्रजांना पळताभुई करून सोडविणारा क्रांतीकारी मुस्लिम, भारतावर प्रेम करणारा मुस्लिम आज मात्र केवळ आरक्षण नाही म्हणून स्वत:च्या घरांमध्ये उंदरं खेळवित असल्यागत जिवन जगत आहे. जगाच्या पाठीवर सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश म्हणून भारताकडे पाहितलं जातं. जगाच्यापाठीवर अठरा पगड जाती गुण्यागोविंदाने राहतात त्याला भारत म्हणतात आणि ही लोकशाही, ही एकता तेव्हाच निर्माण झाली जेव्हा सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ऊर्फ फजलूर हसन यांनी जेव्हा सर्वप्रथम ‘इन्कलाब झिंदाबाद,’चा नारा दिला.

    मोहम्मद इकबाल यांनी तराना-ए-हिंदमध्ये ‘सारे जहॉं से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुल-बुले है इसकी सारा गुलिस्तॉं हमारा,’ यातून भारताबाबत मुस्लिमांची मानसिकता दाखविली. असे एक ना अनेक शहीद स्वातंत्र्य सैनिक मुस्लिम समाजामध्ये जन्मले. संत-सुफींनी भारताला सर्वोच्च स्थान दिलं. मग भारत सरकारने मुस्लिमांना इतर समाजाच्या तुलनेत आजपर्यंत त्यांना मागास का ठेवले? सातत्याने मुस्लिम समाजाचा केवळ आणि केवळ मतांसाठीच वापर का केला? मुस्लिम समाज बहुसंख्यक नसला तरी लोकशाहीमध्ये तो निर्णायक आहे. याबाबतचे महत्त्व आजपर्यंतच्या सरकारला का पटले नाही. समाज सत्तेत नसला तरी सत्तेत कोणाला आणायचं हे पहात असताना त्या मुस्लिम समाजाच्या अर्थव्यवस्थेकडे मुस्लिमांच्या शिक्षणाकडे, आरोग्याकडे आणि दारिद्य्राकडे आजपर्यंत का लक्ष दिले गेले नाही. हे प्रश्‍न केव्हाही प्रश्‍नच राहतील. म्हणूनच आज देशभरातील मुस्लिम आपल्या न्याय-हक्कासाठी रस्त्यावर उतरत आहे. आपल्या भविष्याला म्हणजेच मुलांना शिक्षण आणि नोकर्‍या मिळाव्यात म्हणून आरक्षणासाठी टाहो फोडत आहे. हा टाहो स्वातंत्र्याच्या सत्तरीत जी पिडा सहन केली, जे दारिद्य्र नशिबी आले त्या दारिद्य्राच्या किनकाळ्या आज न्याय-हक्क आणि सत्य म्हणून टाहोच्या रूपात 20 डिसेंबरला मूक मोर्चाच्या स्वरुपात बाहेर येतात तेव्हा प्रत्येक मुस्लिम समाजातील लेकरांचे एकच ध्येय आहे ते म्हणजे

होय, आम्हालाही अन्सार शेख व्हाचयं

  जालन्याचा अन्सार शेख 20 वर्षाचा तरुण यूपीएससीमध्ये राज्यात प्रथम येतो, त्याची पार्श्‍वभूमी पाहितली, त्याची घरची परिस्थिती पाहितली तर प्रत्येक मुस्लिम घरातील मुला-मुलींचे ध्येय काय असू शकते हे लक्षात येईल. अन्सार शेखचे वडील रिक्षा चालवितात. घरामध्ये अठराविश्‍व दारिद्य्र आहे, तीन आया आहेत, भाऊ बहीण आहेत, परंतु अन्सारकडे 21 व्या शतकातील दृष्टी होती, भविष्याचा वेध होता, म्हणून त्याने हॉटेलमध्ये काम केलं, टेबलं पुसले, कप-बशा धूतल्या आणि आपलं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी स्वत:ला अभ्यासामध्ये झोकून दिलं. त्या लेकराला यश आलं आणि तो यूपीएससीच्या परीक्षेमध्ये पहिला आला. अभ्यास करत डोळे फोडले, डोळे लाल केले तेव्हा कुठे त्याच्या डोक्यावर लाल दिवा आला. हा अपवाद असला तरी असंख्य मुस्लिम समाजातील मुलं-मुली एमपीएससी आणि यूपीएससीच्या परीक्षेत केवळ आरक्षण नसल्यामुळे अर्ध्या आणि एक मार्काने मागे जातात. दहावीपासून तीच परिस्थिती मुस्लिम समाजाला अनुभवयास मिळते. मग दारिद्य्रात खितपत पडलेल्या मुस्लिम समाजातील या भविष्याच्या वेध घेणार्‍या लेकरांचं भविष्य केवळ आरक्षण नाही म्हणून काळवंडत असेल तर याविरुद्ध आवाज बुलंद झालाच पाहिजे. म्हणूनच 20 तारखेच्या मूक मोर्चाला जिल्हाभरातून आणि घराघरातून प्रत्येक मुस्लिम बांधव रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. आरक्षणामुळे जर शिक्षण आणि नोकर्‍याचा प्रश्‍न मिटून मुस्लिम समाजातलं अठराविश्‍व दारिद्य्र संपुष्टात येत असेल तर ते आरक्षण मुस्लिमांचा हक्क समजून सरकारने द्यायलाच हवा. सध्या देशामध्ये आरक्षणावर काहुर माजलं. मता-मतांतरे दिसूनही येतात. 52 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असं सांगितलंही जातं. परंतु आम्ही तर सहज आणि सोप्या भाषेत सांगू. 

52 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येते

   आरक्षणासाठी कायदेशीर बाबी तपासणं हे सरकारचं आणि कर्त्याधर्त्यांचं आद्य कर्तव्य आहे. म्हणूनच आम्ही मोठ्या जबाबदारीने सांगतो, मुस्लिम आरक्षणाबाबत इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अत्यंत गाजलेला खटला समजून घ्या. 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी या खटल्याचा ऐतिहासिक निकाला लागला आणि त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. कोणत्याही नवीन मागास प्रवर्गाचा यादीत समावेश करण्यापूर्वी या आयोगाचा सल्ला घ्यावा लागतो. इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘मागासवर्ग कोणता हे न्यायालय ठरवू शकत नाही, त्याचबरोबर मागासवर्ग ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक निकष कोणते हे ठरविणेही कोर्टाला शक्य नाही यामुळे राज्यानेच याबाबत निकष ठरवून कोर्टासमोर पुरावे ठेवणे आवश्यक आहे.’ मुस्लिम आरक्षणाबाबतही सरकारने असे पुरावे ठेवायला हवेत. एखादा वर्ग सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी या वर्गाची जात, त्यांचा पारंपारिक उद्योग, त्यांचे निवासाचे ठिकाण, गरीबी, शिक्षण आणि शिक्षणाची पत यावरून निर्णय घेता येईल. अर्थात हे निकषही सर्वसमावेश नसून याला आणखीही निकषाची जोड असू शकते. याच खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण किती असावे याबाबत काही नोंदी केल्या आहेत. त्यांची त्यामागची स्वच्छ भूमिका लक्षात घेऊनच आरक्षण देणे आवश्यक आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असू नये, अशी केवळ मार्गदर्शक धारणार आहे. हा कायदा नाही. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले जाऊ शकते मात्र हे आरक्षण देताना त्या त्या वर्गाचे आरक्षणासाठीचे निकष तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. एखाद्या राज्यातील 85 टक्के लोकसंख्या जर मागास असेल तर त्या राज्यात तितके आरक्षण दिले जाऊ शकते. एखाद्या वर्गाला आरक्षण देताना त्या वर्गात मागास असल्याचे संख्याबळ निश्‍चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणा दाखविताना संख्याबळाची नोंद सर्वात महत्त्वाची ठरते. ही नोंद जोपर्यंत पूर्ण पुराव्यानिशी होत नाही तोपर्यंत अशा वर्गाला आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. आमचं म्हणणं केवळ एवढच आहे, इंदिरा सहानी खटल्यामध्ये ज्या पद्धतीने यश संपादित करता आले त्या पद्धतीनेच मुस्लिम आरक्षणाबाबतही यश संपादित केले तर नक्कीच भंगार, ब्रेड, पेप्सी, आईसकांडी, सुया-पिना, फुगे, गॅरेज यासह अत्यंत हलके काम परंतु स्वाभिमानाने कष्टकरून जिवन जगणार्‍या मुस्लिम समाजाला आणि त्या घरामधील माणसांना मानसिक दृष्ट्या बलशाली बनवता येईल. परंतु भारतामध्ये आजपर्यंत आक्रोश केल्याशिवाय, बंड केल्याशिवाय किंवा ‘इनक्लाब झिंदाबाद’चे नारे दिल्याशिवाय काहीही होत नाही. तेही खरं आहे म्हणा, रडल्याशिवाय माय पाजत नाही हे आपल्याकडे म्हटलं जातं. 

म्हणूनच आम्ही स्वत: बीड जिल्ह्यातल्या मुस्लिम बांधवांना जाहीर 

आवाहन करतोय,


उठो मेरे दोस्तो, जिले के हर एक गरीब को जगा दो ,

सरकार के दरो-दिवार हिला दो 

काबील होकर भी मयस्सर न रोजी

आरक्षण के साथ सत्य हक़ को आवाज दो

आता अठराविश्‍व दारिद्यामध्ये खितपत पडायचे नाही. आरक्षण हे हक्काचं आहे, तुमच्या माझ्या लेकरांच्या भविष्याचा आहे, भवितव्याचा आहे, त्यामुळे जो सच्चा मुसलमान आपल्या परिवाराचं भविष्य आणि भवितव्य लक्षात घेतो तोच मुसल्लम -ए-इमान असतो हे लक्षात ठेवूनच 20 तारखेचा मोर्चा महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा शांततेला, शिस्तीतला मोर्चा ठरेल हे पाहूनच आपल्या न्याय-हक्क आणि सत्यासाठी रस्त्यावर यायचे.